मध्यावधि छल्न केदारले अपनाएको चलाखीले हिक्मतले पाए सर्वोच्चको साथ
काठमाडौँ : सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिँदा कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज भएको छ।
कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सांसदको रूपमा बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा कोशीको मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले सो प्रावधान अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए।
कार्कीको रिटमा गरिएको दाबीबारे सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सुनुवाइ सकेर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्याख्या गर्दै उनको रिट खारेज गरिदियो।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तत्कालीन सत्तारुढ दलहरू सक्रिय भएपछि कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले पार्टीमा विद्रोह गरेर एमालेको ३९ र नेपाली कांग्रेसको ८ सांसदको समर्थनमा कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्प अनुसार उनी प्रदेश सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले पछि विश्वासको मत लिँदा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत मत दिएका थिए।
तर सत्ता समीकरण फेरिएपछि एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि कार्कीले संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार बनेको सरकार भएकाले आफूले विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानमै नभएको तर्क गरेर विश्वासको मत लिएनन्।
समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनपछि २०८१ वैशाख २६ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। उनले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गरेकाले एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदले समर्थनमा एमालेका सांसद हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
विश्वासको मत अनिवार्य
समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाउँदा पनि केदार कार्की आफू कुनै दलको समर्थनमा नभई प्रदेश सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले दलले समर्थन लिन नमिल्ने दाबी गर्दै संविधानमा तोकिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै प्रवेश नगर्दा अन्तमा सर्वोच्चले त्यसैमा टेकेको देखिन्छ।
मंगलबार सर्वोच्चले सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको आधारमा टेक्दै उनको जिकिर नपुग्ने भनेर रिटै खारेज गरेको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीले विश्वासको मतै नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको र नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत समेत लिइसकेको आधारहरू टेक्दै संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो।
मूर्खता कि मध्यावधि रोक्ने चलाखी ?
केदार कार्कीले आफू संविधानको जुन धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको हो त्यसमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान नभएको तर्कसहित सर्वोच्च पुगेको देखिन्छ।
मंगलबार सर्वोच्चको इजलासले जुनसुकै प्रयोजनबाट सरकारलाई समर्थन दिएकाहरूले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु बाध्यकारी व्यवस्था रहेको भन्दै रिट खारेज गरेको देखिन्छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ देखि ७ सम्मको प्रावधान कार्कीको हकमा लागु हुने देखिन्छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने उल्लेख छ।
कोशीमा यो सम्भव नभएपछि उपधारा २ अनुसार प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यका रूपमा एमाले-माओवादी गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
गठबन्धन बदलियो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मतको प्रयास गरे तर सफल भएनन्। अनि नयाँ गठबन्धन कांग्रेस-माओवादीबाट कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए। सभामुखसहितको मतका आधारमा उनले दुई पटक विश्वासको मतको सङ्ख्या त पुर्याए। तर उनले पाएको विश्वासको मतलाई अदालतले अस्वीकार गर्यो।
यो प्रावधान अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको प्रावधान अनुसार हिक्मत पुन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तर उनले तोकिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन्।
अनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान अनुसार सरकार गठनको आव्हान भयो।
कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री दिने पार्टीको सहमतिको विपक्षमा उभिँदै केदार कार्कीले एमालेको पुरै अनि कांग्रेसको जम्मा आठ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेर नियुक्त भए।
उपधारा (६) अनुसार उनले विश्वासको मत पनि पाए। तर उनी यसभन्दा अगाडि बढ्न मानेनन्।
उपधारा ७ मा उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचित सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने उल्लेख छ।
केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएसँगै कोशीमा समेत एमाले सांसद हिक्मतको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले र माओवादी सक्रिय भए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुख भेटेर केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र दिए। प्रदेश सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरे।
कार्की आफू संविधानको जुन प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको त्यसमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था नै नभएको तर्क गर्दै कि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा मध्यावधि हुने ढिपी गरेर बसे।
उनले चाहेको भए विश्वासको मत फेस गरेर विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने संवैधानिक बाटो खुल्ला थियो। तर न उनी मध्यावधिको बाटोमा गए न त विश्वासको मतै लिए।
असार १०, २०८१ मंगलबार २२:०८:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
