आफ्नै जग्गामा ४० वर्षदेखि सुकुम्बासी बनेका धनार्जीबासी, जग्गा किनेको प्रमाण हुँदा पनि पाएनन् लालपूर्जा

बुटवल : चार दशकअघि विद्यालयको जग्गा खरिद गरेर बसेका गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका-५ धनार्जीका स्थानीयले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन्।

तम्घास-सिमलटारी-प्यूठान सडक खण्डमा पर्ने धनार्जी गाउँमा बस्ने २७ परिवारहरू अहिले पनि जग्गाधनी पूर्जा पाउने आशामा बसेका छन्। ०३५ सालतिर हिमालय प्राविको जग्गा खरिद गरेर उनीहरू त्यहाँ बसेका हुन्।

किनेको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा नपाउँदा स्थानीय आफ्नै जग्गामा पनि सुकुम्बासी जसरी बस्न बाध्य छन्। सोहीकारण उनीहरूले वित्तीय संस्थाबाट कारोबारसमेत गर्न पाएका छैनन्।

सिंगो गाउँ कसरी लालपूर्जा विहीन?
तत्कालीन बस्तु गाविस (हाल धुर्कोट गाउँपालिका-५) हटिया गुल्मीमा वि.स. १९८१ सालमा हिमालय संस्कृत पाठशालाको स्थापना भयो। त्यहाँका गाउँका गन्नेमान्नेले संस्कृत पढाउन यो पाठशालाको अस्थायी रूपमा स्थापना गरेका थिए। त्यो पाठशाला ०१५ सालमा स्थायी भयो।

पाठशाला स्थायी भएपछि विद्यालयलाई साधारण विद्यालय बनाउने कुरा उठ्यो। त्यसपछि त्यो बेलाका तेजनारायण पाण्डे, झवीन्द्र भण्डारी, गोपाल श्रेष्ठ, चन्द्रकान्त भण्डारी, अन्तराम भण्डारी, परमानन्द भण्डारीलगायतको पहलपछि पाठशाला १७ असोज २०१९ सालमा सरकारबाट औपचारिक रूपमा मावि विद्यालयको रुपमा स्वीकृत भयो।

नौ वर्षसम्म हटियामै कक्षा १ देखि १० सम्म विद्यालय चल्यो। वि.सं. २०२८ साल सम्म हटियामै १० सम्म विद्यालय चलेकै अवस्थामा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको निर्णयपछि हटियामा कक्षा १ देखि ३ कक्षासम्म चलाउने र सोही नाममै धुर्कोट गाउँपालिका-५ कालिकास्थानमा ४ देखि १० सम्म चलाउने निर्णय गरियो र विद्यालयलाई कालिकास्थानमा स्थानान्तरण गरियो।

पछि ०३८ सालमा कालिकास्थानमै कक्षा १ देखि १० सम्म चलाउने र हटियामा कक्षा १ देखि ५ सम्म चलाउने सरकारी नीति अनुरूप हिमालय मावि र प्रावि गरी दुई विद्यालय सञ्चालनमा आएका थिए।

खर्चको जोहो गर्न नसकेपछि जग्गा बिक्री
हटिया र धुर्कोट कालिकास्थानमा दुई विद्यालय सञ्चालन भएपछि आर्थिक रूपमा विद्यालयमा संकट पर्यो। निजी क्षेत्रबाट राखेका शिक्षकलाई तलब दिन गाह्रो भयो। कोदो र धान उठाएर शिक्षकलाई दिँइदै आएको तलब दीगो बन्न सकेन। त्यसपछि विद्यालयले आफ्नो नामको जग्गा बिक्री गर्ने योजना बनायो।

आर्थिक रूपमा समस्या परेपछि विद्यालयको सुधार र भवन निर्माणका लागि भनेर त्यो अन्तराम भण्डारी, नन्दराम भण्डारी, टोमलाल पाण्डे, तत्कालीन विद्यालयका प्रअ टीकाराम पन्थी टोमलाल भण्डारीलगायतले हिमालय प्राविका नाममा धनार्जीमा रहेको जग्गा विद्यालयलाई दिन भन्दै गाउँ पञ्चयात व्यवस्थालाई आग्रह गरे।

अन्ततः गाउँ पञ्चायतको निर्णयपछि धनार्जीमा रहेको ७४ रोपनी जग्गा विद्यालयका नाममा उपलब्ध भयो। तत्कालीन समयमै उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय गुल्मीबाट हिमालय विद्यालयका नाममा स्वीकृत भयो।

विद्यालयका नाममा जग्गा भएपछि शैक्षिक गतिविधि बढाउन र पुर्वधार थप गर्ने योजना अनुसार विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि विद्यालयले ०३७ साल देखि ०४२ सालसम्म धनार्जीमा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सुरु गर्यो। त्यो बेला विद्यालयले प्रति घडेरी पाँच सयदेखि नौ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको थियो।

०५३ सालमा विद्यालय मर्मत र शौचालय निर्माण गर्न रकम अभाव भएपछि पुनः जग्गा बिक्री गरियो। गाउँ भेलापछि दोस्रो पटक प्रतिघडेरी ८ हजार १२ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री भए। त्यहाँका अगुवाका अनुसार दुई पटक गरी २७ वटा घडेरी विद्यालयले बिक्री गरेको छ। घडेरी बिक्री गर्दा स्थानीयलाई विद्यालय प्रशासनले कागज उपलब्ध गराएको छ भने विद्यालयको रेकर्डमा पनि राखिएको छ।

विद्यालयका नाममा लालपूर्जा, तर स्थानीयलाई भएन
विद्यालयले जग्गा बिक्री गरेपछि खरिदकर्तालाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा विद्यालय पुग्यो।

२०५७ सालमा २७ वटा जग्गा बिक्रीको फाइल लिएर विद्यालयका प्रतिनिधि बिक्री भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनुपर्ने र बाँकी जग्गाको विद्यालयका नाममा जग्गाधनी पूर्जा दिने भन्दै सुकुम्बासी आयोग तम्घास पुगे। त्यसपछि मालपोतमा पनि पुगे।

त्यहि समयमै उक्त आयोग भङ्ग भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार ढलेसँगै आयोग पनि निस्क्रिय भयो। त्यसपछि स्थानीयको नाममा पूर्जा वितरण गर्ने कार्य पनि अगाडि बढ्न सकेन।

पछि पुनः विद्यालय २०७२ सालमा विद्यालयको नाममा लालपूर्जा बनाउन भन्दै मालपोत कार्यालय पुग्यो। तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ताराप्रसाद भण्डारी, प्राचार्य रामप्रसाद भण्डारी र सहप्राचार्य तुल्सीराम भण्डारीको पहल र अग्रसरतामा १७ भदौ २०७२ गतेको निर्णय अनुसार मालपोतबाट हिमालय प्राविको नाममा ७४ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा लिन सफल भए। तर स्थानीयलाई बिक्री गरेको जग्गाको लालपुर्जा भने बनेनन्।

हिमालय प्रावि हटियाका पूर्व प्राचार्य तुल्सीराम भण्डारी सरकारी नीतिकै कारण धनार्जीका स्थानीयले लालपूर्जा पाउन नसकेको बताउँछन्। विद्यालयको जग्गा खरिद गरेकाहरूलाई लालपूर्जा दिन विद्यालय तयार भएपनि नीतिगत कठिनाई नै मुख्य समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘विद्यालयको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक विकासका लागि त्यहाँका घडेरी बिक्रि गरेर त्यो बेला २ लाख ६१ हजार आम्दानी गरेका हौँ। त्यो सबै विद्यालय व्यवस्थापनमै खर्च भएको हो। जग्गा बिक्री गरेर पनि उहाँहरूलाई लालपुर्जा दिन केही नीतिगत कारणले सकिएन’, उनले भने।

उनले ०५५ सालमा बनेको सुकुमबासी आयोगले व्यक्तिहरूको नाममा बिक्री भएको जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिलाई दिने र बाँकी जग्गा विद्यालयको नाममा लालपूर्जा दिने अन्तिम प्रयास गरे पनि नसकिएको बताए।

‘नौ दिन बसेर २७ वटा फाइल तयार गरेर लालपूर्जा पाइने अवस्था थियो। त्यहि बेलामा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। लालपूर्जा पाउन सकिएन। त्यी २७ वटा फाइल बाकसमा थन्किए’, उनले भने।

उनले ०५२ सालमा आफू विद्यालयमा आएको बताउँदै धनार्जी बासीका लागि लालपूर्जा दिलाउन नसके पनि आफूसहित अग्रजहरूको पहलमा विद्यालयका नाममा लालपूर्जा ल्याउन भने सकिएको बताए।

‘अब स्थानीय तहले यस विषयमा अग्रसरता लिनुपर्छ। क्याविनेटबाट निर्णय गराउने विषय भएकाले नेताहरूलाई भेटेर प्रयास गर्नुपर्छ’, उनले भने।

हिमालय माध्यमिक विद्यालय धुर्कोटका प्राचार्य कृष्णप्रसाद भण्डारी हिमालय आधारभुत विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनिसकेको भए पनि स्थानीयको नाममा लालपुर्जा नबनेको बताए।

स्थानीय रामप्रसाद भण्डारी जग्गाधनी पूर्जा पाउने आशा अझै पनि रहेको बताए। आफू २२ वर्षको उमेर रहँदा जग्गा किनेको स्मरण गर्दै उनले लालपूर्जा आफूहरूले पाउनुपर्ने र त्यसका लागि विद्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।

अर्का स्थानीय कृष्णप्रसाद भण्डारी आफूहरूले पैसा दिएरै जग्गा खरिद गरेको भन्दै खरिद गरेपछि विद्यालयले लालपुर्जा दिने दायित्व भएकाले विद्यालयले नै यसमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए।

‘मेरा बुवाआमाले पूर्जा हेर्न पाउनुभएन। मलाई पूर्जा देखेर मर्ने धोको छ’, उनले भने।

विद्यालयबाट पूर्जा नआउँदा जग्गा धितो जमानी राखेर वित्तीय कारोबार भने गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

त्यस्तै, धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले विवरणहरू सबै नापीमा पठाएको भन्दै यसबारे पहल भइरहे पनि परिणाम नदेखिएको बताए।

‘गुनासो हामीकहाँ पनि आएको छ। यहाँबाट सक्दो पहल गरेका छौँ। उच्चस्तरिय तहबाट यसको काम हुने भएकाले सहजीकरण हामीले गर्ने हो। विद्यालयले पनि पहल गरेको छ’, उनले भने।

असार ११, २०८१ मंगलबार ०७:५८:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।