फणीन्द्र माओवादीका सांसद नभएको भन्दै सर्वोच्चले जारी गर्यो अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ : फणीन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद देखिएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्चमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद देखिएको र उनलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही नगरेकाले माओवादी केन्द्रले गर्ने कारबाही मान्य नहुने ठहर गरेको छ।
पार्टी ह्विप उल्लङ्घन गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेश सभामा पठाएपछि सभामुखले उनको सांसद पद खारेज गरेका थिए। देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए।
सभामुखको निर्णयपछि नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै देवकोटा सर्वोच्चमा रिट बोकेर गएका थिए।
देवकोटाले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा आफैले वा निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा मात्र सदस्यता खारेज हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले यी सबै नदेखिएको भन्दै उनको सांसद पद कायम गरिदिएको हो।
आदेशमा देवकोटा गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद नदेखिएको र उनी नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको उल्लेख छ।
उनी नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत नदेखिएको भन्दै इजलासले उनी आबद्ध नभएको राजनीतिक माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
इजलासले २०८१ जेठ ३२ मा गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
असार ९, २०८१ सोमबार १५:५६:१८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
