मुख्यसचिव अर्यालमाथि अख्तियारको सात अभियोग : समितिको अधिकार हरण गरेर आफूखुसी निर्णय
काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित नौ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। प्रतिवादी बन्नेहरूमा उनीसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पदमा कार्यरत रितेश कुमार शाक्य,आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक पदमा कार्यरत टङ्क प्रसाद पाण्डेय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ११ जना छन्।
पौडेल सचिवबाट अवकाश हुन तीन दिन बाँकी रहँदा एकाएक मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए। यसबाटै सत्ता शक्तीमा उनको निकटताको पुष्टी गर्छ नै। तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको तीन महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा नै राजिनामा दिएर अर्याललाई मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलाएका थिए।
विशेषगरि अर्यालमाथि अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेको बेलामा समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरी, समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको लगायतका सात अभियोग लगाएको छ।
अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्नेसम्बन्धी गैर कानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेस्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गराउन बदनियतसाथ कार्य गरी/गर्न लगाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार छ सय ४० रकम बराबरको हानी नोक्सानी गरे/गराएको दाबी गरेको छ।
यसैगरि उनको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐनद्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य भएकोले कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी हालसम्म भुक्तानी भएको छ करोड ८४ लाख ४५ हजार छ सय रकम असुल उपर हुन एवं नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुरमा कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग दाबी लिएको छ।
१-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँका तत्कालीन सचिव एवं हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिव पदमा कार्यरत डा. वैकुण्ठ अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा रही सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेका निजले सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरी, समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको।
२-समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैर कानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याई बजेट सिलिङ दिएको।
३-वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई एलएमबिआइएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न भई सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको।
४-मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे/गराएको।
५-सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्नेसम्बन्धी गैर कानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाई मिलेमतोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेस्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गराउन बदनियतसाथ कार्य गरी/गर्न लगाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार छ सय ४० रकम बराबरको हानी नोक्सानी गरे/गराएको।
६-उनको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐनद्वारा परिभाषित कसुरजन्य कार्य भएकोले कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी हालसम्म भुक्तानी भएको छ करोड ८४ लाख ४५ हजार छ सय रकम असुल उपर हुन एवं नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुरमा कैद सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने।
७-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तत्कालीन सचिव पदमा कार्यरत रही भ्रष्टाचार गरेको देखिँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम थप सजाय हुनुपर्ने।
सम्बन्धित समाचार
असार ९, २०८१ आइतबार १८:४४:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
