निजामती प्रशासनमा डा अर्यालले बनाएको कालो इतिहास : भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरहुँदा मुख्यसचिवको कुर्सीमै
काठमाडौँ : अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा ३८ करोड भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्याल सहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरेको छ।
मुख्यसचिव समेत रहेका अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उप-महानिर्देशक टङ्क प्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत रवीन्द्र प्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा प्रतिवादी भएका छन्।
उनीहरूको मिलेमतोमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सिंहदरबार काठमाडौँले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबिच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीत अन्त:शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले विनियोजित बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधान विपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य अगाडि बढाउँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्त:शुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाई गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अगाडि बढाएको अभियोगमा दाबी गरेको छ।
यसैगरि उक्त विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी अन्त:शुल्क स्टिकर छपाएको लागि आवश्यक पर्ने कागज तथा टोनर खरिद गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको मेशिनबाट आफैँले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई गर्नुपर्नेमा सो नगरेको, विनियोजित बजेटको प्रावधान विपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेशन र डिजाइनको स्वीकृति बेगर नै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेको र सो सम्झौता वद्नियतपूर्ण रहेको उल्लेख छ।
उनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा तोकेका प्रावधान विपरीत मूल्याङ्कनका आधारहरू राखी बोलपत्र तयार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतको खरिद विधि छनौट गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीतको खरिद गुरुयोजना बनाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उल्लेख गरेका प्रावधान र आधार विपरीत अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरी सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय नगराई/अधिकार प्रत्यायोजन नभई कार्य अगाडि बढाएको र आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत गरी अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद सम्बन्धी कार्य निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाई सम्झौता बमोजिमको २० प्रतिशत पेस्की रकमसमेत भुक्तानी गरी/गराई, प्रचलित कानुन विपरीत/अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृत बिना नै सरकारी सम्पत्ति दुई वटा प्रिन्टिङ मेसिन प्रिन्टिङ सफ्टवेयर र भौतिक पूर्वाधारहरू जमिन, भवन, विद्युत्, पानी विदेशी जनशक्तिलाई उपलब्ध गराएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
कुनै मूल्य/शुल्क नलिई आपूर्तिकर्तालाई निजी प्रयोगमा दिई बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरी/गराई लगाई निज आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा आफूहरूलाई लाभ पुर्याउने र सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार हानि नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको अख्तियारको दाबी छ।
अन्तःशुल्क स्टिकरबारेमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्नेगरी फैसला भएपश्चात् आन्तरिक राजस्व विभागले पहिले नै आह्वान गरी अदालतको अन्तरकालीन आदेशले स्थगित रहेको बोलपत्रको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील भएको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएकोमा सो समेत नजरअन्दाज गरी हतार हतार अदालतबाट उक्त रिट खारेज भएकै दिन २०७९ भदौ २७ को मिति राखी निर्णय गरेर सोही दिनको मिति राखी पत्र तयार गरी त्यसको भोलिपल्ट ३ वटा पत्रहरू चलानी गरेपश्चात् मात्र उक्त कार्यादेशको पत्र चलानी गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको उल्लेख छ।
अख्तियारको दाबी अनुसार सोही कार्यादेशको आधारमा स्पेसिफिकेशन/डिजाइनसमेत आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत नगरी/नगराई अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुन विपरीत ठेक्का लगाई पेस्कीबापत २० प्रतिशतले हुन आउने छ करोड ८४ लाख भुक्तानी गराएको भन्दै अख्तियारले नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
असार ९, २०८१ आइतबार १८:२४:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
