लुम्बिनीको १४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण, निर्देशनालयका कर्मचारी भन्छन्- ‘अब फिर्ता ल्याउन कठिन छ’
बुटवल : लुम्बिनीको वन क्षेत्र मानवीय अतिक्रमणमा पर्दै गएको छ। जंगल मासेर बस्ती बस्ने क्रम बढ्दा वन अतिक्रमण तीव्र हुँदै गएको हो।
प्रदेशमा भएको नौ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टरमध्ये २०८१ जेठ मसान्तसम्म १४ हजार बढी हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
रुपन्देहीमा मात्र आठ हजार ३ सय ४७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको वरिष्ठ वन अधिकृत सुजन धिमालले जानकारी दिए। प्रदेशभरमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण यहि जिल्लामा भएको हो।
रुपन्देहीमा कुल २४ हजार ९७६ हेक्टर वनको क्षेत्रफल छ। जसमा ८ हजार हेक्टर वन अतिक्रमण भएको हो। कपिलवस्तुमा भएको ६९ हजार ४४८ हेक्टरमध्ये २ हजार ३ सय ८८.३ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ।
नवलपरासीमा ७ सय ४६ हेक्टर, बाँकेमा ६ सय ७ हेक्टर, बर्दियामा २ सय ८७ हेक्टर, दाङमा २ हजार १ सय ३४ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ।
यस्तै, गुल्मीमा ८४, रोल्पामा ५१, अर्घाखाँचीमा १८, प्यूठानमा १४ र पाल्पामा १० हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ। २०८१ जेठ मसान्तसम्म प्रदेशले एक सय २३ हेक्टर वन अतिक्रमणबाट फिर्ता गरेको निर्देशनालयका वरिष्ठ वन अधिकृत धिमालले बताए।
उनका अनुसार वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणमा परेको र ठूला बस्ती नै वन क्षेत्रमा भएकाले वनले फिर्ता ल्याउन कठिन छ।
‘वन हुँदै सडक पुगेको छ। छेउछाउ बस्ती बसेका छन्। त्यसैले पनि वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कठिन छ’, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका १८ वटा स्थानीय तहमा एक हजार हेक्टर भन्दा कम वनक्षेत्र रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय वन नै नभएको नौ वटा स्थानीय तह छन्। नौ स्थानीय तहमध्ये रुपन्देहीमा मात्रै पाँच स्थानीय तह छन्। जिल्लाको कोटहिमाई, मर्चवारी, मायादेवी, समरीमाई र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा राष्ट्रिय वन छैनन्।
त्यस्तै कपिलबस्तुका शुद्धोधन गाउँपापलिका, यशोधरा गाउँपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकामा पनि राष्ट्रिय वन छैन। बाँकेको जानकी गाउँपालिका पनि शून्य वन क्षेत्र भएको पालिका हो।
वनबाट एक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड
निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी वन दाङमा छ। दाङमा १ लाख ९३ हजार ४५०, बाँकेमा १ लाख १५ हजार ७७६, पाल्पामा ६४ हजार २१८, अर्घाखाँचीमा ७३ हजार २३५, बर्दियामा ३१ ह्जार ७२९, गुल्मीमा ४६ हजार ९८ हेक्टर वन क्षेत्र छ।
यस्तै, कपिलबस्तुमा ६० हजार ४४८, परासीमा २१ हजार ८५९, प्युठानमा ६४ हजार २१८, रोल्पामा ९८ हजार ८९६, रुकुम पूर्वमा ५५ हजार ३१६ र रुपन्देहीमा २४ हजार ९७६ हेक्टर वन क्षेत्र छ।
प्रदेशमा सामुदायिक वनको संख्या ४ हजार ३७ मात्र रहेको छ। सामुदायिक वनले ४ लाख २९ हजार ४२६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। प्रदेशमा कवुलियती वन ४०६, निजी वन ९३२, धार्मिक वन ३०, साझेदारी वन ८, चक्ला वन २ र संरक्षित वन ६ वटा रहेका छन्।
सरकारले वन क्षेत्रको अनुमानित आय आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १ अर्ब ८० करोड लिएको थियो। ०८१ जेठ मसान्तसम्म वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ११ करोड ७३ लाख ३३ हजार आम्दानी भइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
संकलन भएकोमध्ये काठ दाउराबाट मात्र १ अर्ब ५ करोड ९१ लख ४९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। त्यस्तै, खोटोबाट ४ करोड ८० लाख ३८ हजार, नदीजन्य पदार्थबाट ८२ लाख ७४ हजार र अन्य गैर काठबाट १८ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
३२ लाख ७२ हजार घनफिट काठ उत्पादन
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट वार्षिक ३२ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुने गरेको छ। त्यस्तै ८ हजार ४८२ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लाबाट ६ लाख ७९ हजार ५७९ घनफिट काठ र १ हजार ६९६ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने गरेको छ।
अर्घाखाँचीमा ४ लाख ६६ हजार ९५४, परासीमा ३ लाख ५८ हजार, गुल्मीमा ३ लाख ३४ हजार, बाँकेमा ३ लाख २६ हजार घनफिट काठ उत्पादन हुने गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्ध अन्तर्गतको वनबाट २ लाख ३१ हजार, बर्दियाबाट २ लाख १८ हजार, रुपन्देहीबाट २ लाख २ हजार, डिभिजन बन देउखुरीबाट १ लाख ७३ हजार घनफिट काठ उत्पादन छ।
त्यस्तै, प्यूठानबाट १ लाख १७ हजार, डिभिजन वन दाङबाट ८२ हजार ५५६, पाल्पाबाट ४९ हजार ७६७ र रोल्पाबाट ३० हजार १४५ घनफिट काठ उत्पादन हुने तथ्याङ्क वन निर्देशनालयको छ।
असार ७, २०८१ शुक्रबार १०:५३:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
