रोजगारी र शिक्षामा ६५ प्रतिशत आरक्षण दिने सरकारको निर्णयमा अदालतको रोक
एजेन्सी : भारतको बिहारस्थित पटना उच्च अदालतले २०२३ मा आरक्षण कोटा बढाउन बिहार सरकारले पारित गरेको संशोधनमा रोक लगाएको छ।
बिहार सरकारले २०२३ मा अति पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको लागि आरक्षण ५० बाट ६५ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
यसपछि धेरैले बिहार सरकारको यो निर्णयलाई पटना हाई कोर्टमा निवेदन दिएर चुनौती दिएका थिए। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले चैत ११ गते आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको थियो।
बिहीबार न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन र न्यायाधीश हरिश कुमारको इजलासले बढेको आरक्षण कोटा खारेज गरेको हो।
अदालतले यो असंवैधानिक र संविधानको धारा १४, १५ र १६ अन्तर्गतको समानताको हकको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ।
असार ६, २०८१ बिहीबार १३:०६:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
