बजेटमा सांसदहरूको आक्रोश : आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै प्रतिपक्ष-सत्तापक्षकै तारो बने मन्त्री महासेठ

काठमाडौं : मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठमाथि सांसदहरूले आक्रोश पोखे। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्षसम्मकै सांसदहरूले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका महासेठको आलोचना गरे। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले रोष्ट्रममै यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्याते। उनले मन्त्री महासेठप्रति संकेत गर्दै चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेकका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको बताउँदै लाज र घिन नराखीकन राज्यको स्रोतमाथि मनपरी नगर्न आग्रह गरे।

लिङ्देनपछि बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले बजेटको पुस्तिका च्यातिने अवस्थाले बजेटको शोभा नबढाएको बताए ।

'आज प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले सम्हालको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा छलफल हुँदै छ। भर्खरै रोष्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्यातिएको छ,' थानीले प्रश्न गरे, 'म माननीय उप-प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, भर्खरै रोष्ट्रममा देखिएको दृष्यका लागि को जिम्मेवार हुनुहुन्छ? यो अवस्था कसका कारण आएको हो उपप्राधनमन्त्रीज्यू?'

त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राप्रपाकै प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सिंगो कर्णाली प्रदेशमा धनुषा र झापाको भन्दा कम बजेट गएको भन्दै यातायातमन्त्री नेपालको मन्त्री हो कि धनुषा र झापाको मात्रै हो? भनेर प्रश्न गरे। शाहीले बजेटप्रति चरम असन्तुष्टि रहेको भन्दै बजेट पुस्तिका सभामुखमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई फिर्ता पठाए। 

बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको बताउँदै उनले भने, ‘यो किताब मन्त्रीज्यूलाई सिधै दिन मिल्दैन म सभामुखज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु, म सिङ्गो कर्णालीको तर्फबाट र जुम्लाको तर्फबाट यो बजेट जस्ताको त्यस्तै मन्त्रीज्यूलाई फिर्ता पठाउँछु, चाहिँदैन यो बजेट।’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले यातायात मन्त्रालयको बजेट नेतामुखी भएकाले त्यसलाई पुनर्लेखन माग गरे। 

केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरूमा मात्रै बजेट सीमित गराउने काम मन्त्रीहरूले गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने, भौतिक पूर्वाधारको बजेट नेतामुखी भएको देखिन्छ। केही क्षेत्र र केही जिल्लाहरूमा सीमित देखिन्छ। तसर्थ भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुनर्लेखन गरौँ माननीय मन्त्रीजी। यसरी भएन।' 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले पनि यातायात मन्त्रालयको बजेट धनुषा जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै मन्त्रीहरू मन्त्री बन्नुभएको हो ? के यसले देशको विकास हुन्छ? कर्णालीमा दुई लाख पुलमा। जनकपुरको वडामा चाहिँ एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ सडक बनाउन। मधेश प्रदेशमै ८ वटा जिल्ला छ, के जनकपुर सबभन्दा पिछडिएको जिल्ला हो?'

यता, प्रतिपक्ष सँगै सत्तापक्षका सांसदले समेत यातायातमन्त्री महासेठको आलोचना गरेका छन्। 

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री महासेठलाई उनकै पार्टीका सांसद रघुजी पन्तले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको हुँदैन भनेर सम्झाए। 

'म भौतिक योजना मन्त्रालयबारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहान्नँ, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले धेरै कुरा भनि नै सक्नुभएको छ,' पन्तले भने, 'म एउटै मात्र कुरा भन्न चाहन्छु, मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै हुँदैन, ऊ सिंगो देशको हुन्छ।' 

त्यस्तै, एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई भेटेर जानकारी गराउँदासमेत भालुबाङ–प्यूठान सडकमा बजेट नछुट्याइएको भन्दै विरोध जनाए। अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका महासेठलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भूगोल थाहा नभए एकपटक स्थलगत अनुगमनका लागि जान आग्रह गरे।

‘योजनाको बारेमा स्थलगत जानकारी छैन भने स्वर्गद्वारी आश्रम घुम्न निम्तो गर्छु, स्वर्गद्वारी आश्रम आउनुस्, र त्यहाँबाट सद्‌बुद्धि प्राप्त गर्नुस् र त्यो कटौती भएको जुन नेशनल हाइवेवाला, जुन पक्षपातपूर्ण काम गनुर्एभएको छ त्यो सच्याउनुस्’, उनले भने।

सत्ता घटक दल रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले पनि बजेट न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट नभएकोमा आपत्ति जनाए। 

'दुई बजेट अधिवेशन हेर्दा हामीले न्याय गरेका छौँ भन्ने लाग्न छोडेको छ, खनालले भने, गत वर्षको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, गोरखा र डडेलधुराको धेरै देखियो। यो वर्ष रोल्पा, धनुषा, गोरखा र झापामा देखियो।'

त्यसैगरी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अमुक मन्त्री हाबी हुने बजेट बनाउन बन्द गर्नुपर्ने बताए। 

'अब बजेट एउटा विधिमा बनाऔँ। एउटा पद्धतिमा बनाऔँ। यसलाई एउटा सुत्रमा बनाऔँ। समन्यायिक विकासको कुरा हामी सबै गर्छौँ। तर, समन्यायिक बजेट वितरण किन हुन सक्दैन? अमुक मन्त्री हाबी हुने बजेट बनाउन अब हामी बन्द गरौँ। एउटा निश्चित मापदण्ड, निश्चित व्यवस्था त गर्न सकिन्छ होला नि त,' उनले भने  

असार ४, २०८१ मंगलबार २०:०३:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।