यौन दुर्व्यवहारमा मेलमिलाप : मुद्दा परेको एक महिनामै नाटकीय रूपमा मेलमिलापमा टुङ्गिएको थियो आयुक्तमा सिफारिस प्रधानको मुद्दा

काठमाडौँ : आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गर्यो। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रधानको नाम संवैधानिक निकायको आयुक्तमा सिफारिस भएको सार्वजनिक भएसँगै उनीमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी गम्भीर आरोप अनि त्यही आरोपमा अदालतमा भएको सहमतिका तथ्यहरू समेत सार्वजनिक भए।

सार्वजनिक भएका विवरण अनि सहमतिबारे उकेराले गरेको खोजबिनमा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा निकै नाटकीय रूपमा सहमतिमा पुगेर टुङ्गिएको देखियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएका प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने त भयो नै। तर सहमतिको प्रक्रियासम्म मुद्दा पुग्दाका प्रक्रिया भने निकै नाटकीय देखिन्छ।

२०८० भदौ २४ मा प्रधानमाथि एक महिलाले जागिरको प्रलोभन देखाएर समाजको कार्यालय अनि रेस्टुरेन्टमा बेलाएर यौन सम्बन्ध बनाउने आशयका कुराकानीसँगै संवेदनशील अङ्गहरूमा छुने लगायतका गतिविधि गरेर यौन दुर्व्यवहार गरेको दाबीसहित दिएको जाहेरीको आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो।

अभियोग पत्र दर्ता भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। सम्बन्धित महिलाले प्रधानले के कसरी आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरे भन्ने विस्तृत घटना विवरण सार्वजनिक गरेको देखिन्छ।

प्रधानले महिलासँग चिनजान रहेको र उनले जागिर खोजिदिन भनेपछि आफूले प्रयास गरेको तर जागिर नभएपछि प्रतिशोधमा यस्तो दाबी गरेको तर्क गरेको देखिन्छ। उनले तर्क मात्र गरेनन् महिलाविरुद्ध अलग-अलग दुई मुद्दा समेत दर्ता गराए। तर यी दुवै मुद्दा महिलाले दर्ता गरेको मुद्दा भन्दा पहिला नै दर्ता भएका थिए।

प्रधानले २०८० साउन २२ मा ती महिलाविरुद्ध गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरे। त्यही मितिमा उनले गोपनीयता सम्बन्धी कसुरमा अर्को मुद्दा समेत दायर गरे। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दासँगै प्रधानले दायर गरेको दुई मुद्दालाई समेत सँगै राखेर सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दियो।

मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। महिलाले समाजको कार्यालय र बाहिर आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारका घटनाबारे दाबी गरिन्। तर मोबाइलमा रहेका प्रमाणहरू भने प्रधानसहित समाजका अन्य व्यक्तिहरू मिलेर मेटाएको दाबी गरिन्।

उनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा बलात्कार तहसम्मका दाबी देखिन्छन्। तर उनले जाहेरी यौन दुर्व्यवहारमा मात्र दिइन्। मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा एकाएक पीडित भनिएकी महिलाले प्रधानले आफूप्रति कहिल्यै नराम्रो दृष्टिले नहेरेको तथा यौन दुर्व्यवहार लगायतका मेरो चरित्र हत्या गरी यौन शोषण गर्ने मनसायले कुनै कसुरजन्य क्रिया नगरेको भन्दै आइन्दा यस्तो हचुवाको उजुरी नगर्ने र भन्दै जाहेरीकर्ता महिला र प्रधानबीच सहमतिको दर्खास्त अदालतमा हालेको देखिन्छ।

उनीहरूको तारिख २०८० असोज २४ गते रहेकोमा सो तारिख खिचेर मिलापत्र गराउन जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा मिलापत्रको काजगमा दुवैले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। उनीहरू दुवैको मिलापत्रका लागि भएको सहमति अनुसार २०८० भदौ २९ गते तीन वटै मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा मिलापत्र भएको देखिन्छ।

यौन दुर्व्यवहारमा मिलापत्रको सुविधा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ मा मुद्दा दायर भइसकेको अवस्थामा पनि वादी( जाहेरी दिने पीडित) र प्रतिवादी( पीडक) बिच सहमति हुनसक्ने अभियोगहरूबारे उल्लेख छ। सो दफाले अनुसूची ३ र अनुसूची ४ मा सहमति हुनसक्ने अभियोगहरूबारे उल्लेख गरेको छ।

अनुसूची ३ र अनुसूची ४ मा मुलुकी कार्यविधि अपराध संहिता २०७४ को भाग २ को परिच्छेद ३ र अपराध संहिताको भाग दुईको विभिन्न दफाहरूमा उल्लेख भएका अभियोगमा वादी र प्रतिवादीबीचको मेलमिलापको आधारमा मुद्दा फैसलाको चरणमा नपुगी टुङ्ग्याउन सकिने उल्लेख गरेको छ।

सो अनुसूचीमा मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ४ को दफा २२४ मा महिलाको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि भएको हकमा मेलमिलाप हुनसक्ने उल्लेख छ। सो दफामा यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन्।

दफा २२४ मा लेखिएको छ :

यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने: (१) कसैले कसैलाई यौन दुर्व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।

(२) कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मन्जुरी बिना करणीका आशयले समातेमा वा निजको संवेदनशील अङ्ग छोएमा वा छुन प्रयास गरेमा, निजको भित्री पोसाक खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, निजले लगाउने भित्री पोसाक लगाउन वा फुकाल्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गरेमा वा निजलाई अस्वाभाविक रूपमा कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा, यौन सम्बन्धी आफ्नो अङ्ग निजलाई छुन, समाउन लगाएमा, निजसँग अश्लील वा अन्य त्यस्तै प्रकारको शब्द मौखिक, लिखित वा साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरेमा, अश्लील चित्र वा तस्बिर देखाएमा, यौनका आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा वा निजसँग अस्वाभाविक, अवाञ्छित वा अमर्यादित व्यवहार गरेमा निजले यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ।

यौन दुर्व्यवहार गरेको पुष्टि भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ। तर सँगै यस्तो गम्भीर कसुरमा वादी र प्रतिवादीबिच सहमतिमा मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिने जस्तो फितलो कानुनी प्रावधान समेत राखिएको छ।

बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको पीडितसमेत होस्टायल बन्दा राज्यका निकाय निष्क्रिय भइरहेको अवस्थामा यौन दुर्व्यवहारमा अदालती प्रक्रियामै मेलमिलाप गर्नसक्ने कानुनी सुविधाले पीडित होस्टायल भएर बयान बदल्ने थप जोखिम देखिन्छ।

असार २, २०८१ सोमबार १७:५१:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।