नक्कली लाइसेन्सको जालो भत्काउँदै ब्युरो, उपसचिवसहित पाँच जना पक्राउ परे
काठमाडौँ : सिस्टमको दुरुपयोग गरेर नक्कली लाइसेन्स विवरणमा संलग्न देखिएको आरोपमा आइतबार उपसचिवसहित ५ जनालाई पक्राउ परे।
नक्कली लाइसेन्सबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वन मन्त्रालयका उपसचिव केशव अर्यालसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। उनी यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुखहुँदा नक्कली लाइसेन्स दिएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।
पक्राउ पर्ने अन्यमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, नवलपरासीका पदमराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, जनकपुरका दिलीपकुमार शाह र चितवनका राजेश लम्साल रहेको खुलेको छ।
सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो नक्कली लाइसेन्स बनाएर विक्री गर्ने गरेको खुलेपछि ब्युरोबाट अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानसँगै ब्युरोले वैशाख १५ बाट पक्राउ गर्नेक्रम सुरु गरेको थियो।
काठमाडौँको यातायात व्यवस्था विभागमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर दीपा न्यौपाने, इलाका प्रशासन कार्यालय सल्यानमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर (नासु) गणेश भण्डारी, पूर्व कर्मचारी सूर्यकुमार चौधरी र बिचौलिया वसन्त पाण्डे, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत आइटी इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात कार्यालय बुटवलमा करार इन्जिनियर हरिस भट्ट र यातायात कार्यालय बुटवलमा कार्यरत शाखा अधिकृत नारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए।
ब्युरोले नक्कली लाइसेन्स दिनेहरूसँगै लिनेहरूको पनि खोजी गर्यो। ब्युरोले नक्कली लाइसेन्स लिएको आरोपमा लाजरस सुनुवार, प्रदीप सुनार, अजित मिश्र, मिलन बास्तोलालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका अधिकांश हिरासतमुक्त भइसकेका छन्।
सवारी दुर्घटनामा संलग्नहरूमाथिको अनुसन्धानकोक्रममा परीक्षा र ट्रायलमा सहभागी नै नभई मिलेमतोमा लाइसेन्स विक्री गर्ने गिरोह नै संलग्न देखिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
नक्कली लाइसेन्समा यातायात व्यवस्था कार्यालयकै संलग्न रहेको सार्वजनिक भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले विभागका उपसचिव तथा आइटी विभागका प्रमुख मुकेश रेग्मी नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो।
समितिले छानबिनमा विभाग मातहतका ३५ वटा यातायात कार्यालयहरूबाट जारी भएका लाइसेन्सहरूमध्ये एक लाख बढी लाइसेन्स प्रक्रिया नै पुरा नगरी वितरण गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यो जालो सुरु भएको समय नै आठ वर्ष देखियो।
समितिले ढड्डाबाट डिजिटल रेकर्डमा सार्दा निष्क्रिय भइसकेका लाइसेन्सको नम्बर राखेर नयाँलाई दिने, हुँदै नभएको विवरण थपेर दिने, फेल भएको विवरणहरूमा पास भएको बनाएर लाइसेन्स दिने लगायतका खुलेको थियो।
यसमा प्राय सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र र कर्मचारीहरूको मिलेमतो देखिएको थियो। एक प्रकारको सवारीको अनुमति पाएकालाई ट्रायलमा सहभागी नै नभई अन्य प्रकारको सवारी चलाउने वर्ग थपिदिने लगायतका बदमासी समेत खुलेको थियो।
प्रारम्भमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सुरु भएको यो मिलेमतो पछि डिजिटल लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेश पुग्दा सेटिङ पनि प्रदेश भित्रिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
असार १, २०८१ आइतबार २१:२२:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
