सहकारी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समिति सुस्त गतिमा, होला त निष्पक्ष छानबिन ?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो आउन थालेको छ।

समितिको कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल गर्न आइतबार मात्र बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा समितिको कार्यविधिमाथि छलफल गरेर पास गर्ने तयारी छ। समितिले कार्यविधि पास गरेपछि समितिले आफ्नो काम विस्तृत रूपमा अगाडि बढाउने कार्यदलका सदस्य बद्री पाण्डेको दाबी छ।

प्रतिनिधिसभाबाट जेठ १५ बनेको सात सदस्यीय समितिले नियमित बैठक पनि नराखेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको प्रमाणहरू निरन्तर सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदमा दुई महिना लामो संघर्षपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो।

समितिको कार्यादेशमा लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समेत लामो विवाद भएपछि उनी संलग्न रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क, सूर्यदर्शन र सुप्रिमलगायत सहकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने भन्ने मध्यमार्गी उपायसहित दलहरू छानबिन समिति बनाउन तयार भएको थिए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्यमा आधारितरहेर निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा आशावादी भएको बताए। शर्माले छानबिनमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नतोकिएको भएपनि पाँच छ वटा ‘स’बाट आउने सहकारीहरूमा उनको सिम्बोल नम्बर रहेको बताए।

तीन महिनाको समयसीमा तोकेर गृहमन्त्रीको नाम जोडिएकासहित संकटग्रस्त २९ सहकारीको छानबिन गरी सरकारलाई राय पेश गर्न बनेको उक्त समितिले अघिल्लो साता बैठक बसेर काम शुरु गरेको दाबी गरेको छ। तर, समिति बनेको लामो समयसम्म बैठक नबस्ने, समितिको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्षलगायत जिम्मेवार सदस्यहरू एकै पटक भेला नहुने भएकाले समस्या आइरहेको बताइन्छ। साझा सहमति बनाउने विषयमा सदस्यहरूबीच मतभेद रहने गरेको पाइन्छ। 

अघिल्लो साता संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको समितिको पहिलो बैठकसँगै तीन महिने कार्यअवधि पनि गणना सुरु भइसकेको छ। समिति बनाएको दश दिनसम्म पहिलो बैठक नबसेपछि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका थिए। 

सत्ता पक्ष सरकार जोगाउनैका गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तहसम्म नजाने मनस्थितिमा छन्। 

उता कांग्रेस भने समितिले पूर्ण स्वतन्त्ररुपमा छानबिन गरेर गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।

सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिए सरकार नै ढल्ने अवस्था देखेका सत्ता पक्षका नेताहरूले समितिबाट सामान्य छानबिनको प्रक्रिया मात्र अघि बढाउने तर विस्तृत अध्ययनका लागि विभिन्न बहानामा अल्झाइरहने रणनीति लिएको कांग्रेस निकट स्रोतको दावी छ। 

कांग्रेसको तर्फबाट समितिमा गएका नेताहरूले करिब ७३ लाख बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि सहकारी ठगीमा देखिएका जोकोहीलाई पनि छाड्न नहुने पक्षमा रहेको बताएका छन्।

तर सरकार पक्षले समितिलाई अल्मल्याउँदै पछि सार्दै लैजाने र सहकारी मुद्दालाई ओझेलमा पार्नसक्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

आफ्नो समितिमा सहकारी पीडितहरुको उजुरीको संख्या बढ्दै गएको भन्दै छानबिन समितिले चाँडो भन्दा चाँडो काम शुरु गरेर सहकारी समस्याको जड पत्ता लगाउने विषयमा सचेत हुनेपर्ने उनको भनाइ छ। 

छानबिन समितिको सूचीमा २९ वटा सहकारी छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको भनिएको सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारी पनि संसदीय छानबिनको सूचीमा परेको छ।

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।  

असार १, २०८१ आइतबार ११:३१:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।