२ अर्ब घटेर आयो कर्णालीको बजेट, कस्ता छन् प्राथमिकता?

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार पूँजीगततर्फ र सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख चालूतर्फ बजेट ल्याइएको हो। २५ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ र  चार अर्ब ८३ करोड बजेट स्थानीय तहका वित्तीय हस्तान्तरणमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले प्रस्तुत गरेका छन्।

अहिलेकाे बजेट चालू आर्थिक बर्षकाे भन्दा दुई अर्ब घटेर आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो।

अर्थमन्त्री केसीले ल्याएकाे बजेटमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सुरुवातदेखि नै ल्याइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

त्यस्तै, कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसका लागि भने बजेट विनियोजन उल्लेख गरिएको छैन। दलित आर्य आर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रमा हिल स्टेसनका रूपमा विकास गरी हाइकिङ क्षेत्रको रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना ल्याइएको छ। रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान लगायतका पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर केन्द्रित हरियाली गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ।  कर्णालीलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना पनि ल्याइएको छ। 

अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
 
१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी त्यस आसपासका सडकको स्तरोन्नति गरिने बताइए पनि बजेटको विषय भने खुलाइएको छैन।  सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

रिम्बो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम पनि पुरानै हाे। त्यस्तै, विपन्नको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ भने जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सुरक्षित बस्ती निर्माणको कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री केसीले बताए।

स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैंक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको छ। ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको छ। ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री केसीले उल्लेख गरे।

स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’का लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षातर्फ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि काम गरिने  र त्यसका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण गरिने छ भने कला संस्कृतिको संरक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन्। विपद् व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिइएको छ भने घर बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। पत्रकार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइएको छ भने सांसदहरूको नेतृत्व विकासका लागि तालिम दिइने योजना पनि ल्याइएको छ। बजेटमा केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएको छ। 

भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए।  

असार १, २०८१ शनिबार २१:५९:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।