मिडिया सञ्चालकको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सांसदहरूको चासो
काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुक्रवार ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’माथि विज्ञहरूसहित भएको छलफलमा स्वतन्त्र निकायका रूपमा ल्याउन जोड दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउनुपर्ने र सरकारको विभागका रूपमा नभई स्वतन्त्र निकायका रूपमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रेस जगतले नेपालको सडक थामेको उल्लेख गर्दै विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रलाई बाँध्न नहुने बताएका थिए।
‘०६२-६३को आन्दोलनदेखि प्रेसले सडक थामेकै हो। जसले जस्तो भूमिका भए पनि प्रेसको अगुवाइ थियो। संविधान निर्माण गर्ने बेला पनि प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने हो कि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो' उनले भने' तर, त्यस्तो साहस अहिलेको पत्रकारितामा छैन। विधेयकले पनि पत्रकारितालाई बाँध्न हुँदैन।’
छलफलमा सांसदहरूले प्रेस जगत राज्यको चौथो अङ्ग भएकाले यसले राजनीतिलाई बाटो देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्ट हुनुपर्ने,काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने र अन्य निकायले सरकारले नियमन गर्न नहुने भन्नु विरोधाभास भएको समेत उल्लेख गरेका थिए।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ?
प्रस्तावित विधेयकमा नौ सदस्यीय काउन्सिलको अध्यक्ष र आठ सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश प्रदेशबाट एक जनाको दरले सात जना सदस्यसँगै पहिलो पटक सञ्चारमाध्यमको पाठक, दर्शक र स्रोतबाट समेत एक जना काउन्सिलको सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस अगाडि सरकारले काउन्सिलमा नियुक्त गर्नेहरूको योग्यताबारे विवाद हुँदै आएको छ।
विधेयकमा अध्यक्षको योग्यतामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको उल्लेख छ।
सदस्यको हैसियतमा स्नातक र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
अहिले पत्रकारको परिचय पत्र सूचना विभागले दिने गरेकोमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस परिचय पत्र काउन्सिलले दिने उल्लेख छ।
सञ्चारमाध्यमले स्वनियम संयन्त्रको निर्माण गरेको हुनुपर्ने, सञ्चारको संस्थापक अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको स्रोत र क्षेत्रबारे जानकारी दिनुपर्ने प्रबन्ध समेत विधेयकमा गरिएको छ।
आफू संलग्न व्यवसाय व लगानी गरेको संस्थाबारे समाचार प्रकाशित गर्दा डिस्क्लेमर दिनुपर्ने र आचार संहिता उलङ्घन गर्ने सञ्चारकर्मीलाई नसिहतदेखि प्रेस परिचय पत्र एक वर्षसम्म निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार विधेयकमा उल्लेख छ।
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार १६:०९:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
