लुम्बिनीका सांसदलाई मनमौजी खर्च गर्न बजेट : प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अलग-अलग रेट

बुटवल : आन्तरिक स्रोतले प्रदेशको खर्च धान्न नसकिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशमा सांसदहरूलाई आफ्नै तजविजमा मौनमौजी खर्च गर्न दिने गरी बजेट विनियोजनको तयारी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट असार १ गते ल्याउँदै छ। उक्त बजेटबाट संघीय सरकारमा निकै विवादस्पद बनेको ‘सांसद विकास कोष’ जस्तै प्रदेशमा पनि सांसदहरूलाई मनमौजी खर्च दिने गरी बजेट छुट्टाउन लागिएको हो।

प्रदेशको कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार स्थापनाको ६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भएको छ। तर, प्रदेशले आफ्नै अर्थात आन्तरिक आम्दानी भने जम्मा ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ।

आन्तरिक स्रोत र प्रशासनिक खर्चको २६ अर्ब ५५ करोडको गहिरो खाडल हुँदा समेत सांसदहरूलाई आगामी बजेट मार्फत मनमौजी खर्च गर्न बजेट दिन लागेको भन्दै यसको चर्को आलोचना भएको छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ७५ लाख करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजना सांसदहरूले मन्त्रालयमा बुझाएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ सांसद छन्। जसमा ५२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन्। बजेटबाट प्रत्यक्ष सांसदहरूका लागि १ अर्ब ४३ करोड र समानुपातिक सांसदहरूका लागि ३५ करोड गरी १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ।

त्यसो त सरकारले वर्षेनी विभिन्न नाममा सांसदहरूलाई मनमौजी खर्च गर्न बजेट छुट्टाउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा समानुपातिकका लागि ७५ लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति २ करोड ७५ लाख छुट्याइएको थियो।

अहिले समानुपातिकतर्फका सांसदलाई २५ लाख बढाएर प्रतिव्यक्ति १ करोड पुराइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई भने चालु आर्थिक वर्षमा दिइएकै रकम यथावत् राखिएको छ।

वर्षेनी सांसदहरूलाई बजेट दिने विषयमा आलोचना भइरहे पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट टसको मस भएको छैन। अझ समानुपातिक सांसदहरू ‘बजेटमा विभेद’ गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि प्रतिसांसद २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट बढाइएको छ।

अर्थशास्त्री डा. खगराज शर्माले सांसदहरूले बजेट ल्याउनु र बाड्नु नियमसंगत नभएको बताए।

‘बारम्बार यसको विरोध हुँदा समेत सधैँ बजेटमा पर्ने गरेको छ। सांसदले योजना माग गर्ने हो। तर सिधै आफैँले खर्च गराउन सक्ने गरी बजेट मागेर काम गराउनु हुँदैन’, उनले भने।

उनले विकासको नाममा सांसद आफैँले बजेट ल्याएर खर्च गर्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। सांसदहरूलाई छुट्याइएको रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको भए पनि सरकारले वर्षेनी सांसदलाई बजेट दिन भने रोकेको छैन।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न बजेट दिने गरेको बताउँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक निमा गिरीले विकास बजेट दिनु सांसदहरूका लागि राम्रो भए पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसद भनेर बजेट अलग-अलग दिनु गलत भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो नामबाट आउने बजेटलाई जनताको प्रत्यक्ष मुद्दासँग जोडिएको विषयमा खर्च गर्न हामी लाग्छौँ। रित्तो हात जनताको घरदैलोमा पुगेर अर्थ थिएन। त्यसैले बजेट छुट्याइनु राम्रो हो।’

उनले समान अधिकारका लागि सबै सांसदहरू एक भएर लडेको तर बजेट विनियोजन गर्दा समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर विभेद गरिनु अनौठो भएको बताइन्।

सांसदहरूले आफ्नो अधिकार वडाध्यक्ष सरह पनि नभएको भन्दै बजेट छुट्याउन सरकारलाई दवाव दिँदै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य वसीउद्दिन खाँले प्रदेश सांसदलाई ३ करोडको योजना दिँदा कुनै दुःख मान्नुपर्ने कारण नभएको बताए।

‘एउटा वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा ५० लाख बढीको योजना लैजान्छ। हामीले त निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोड खर्च गर्दैछौँ। यो सबै जनताकै लागि हो’, उनले भने।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले प्रदेशमा आउने सबै बजेट सबै सांसदको भएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरे पनि गत वर्ष प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सुटुक्क बजेट दिइएको थियो।

प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड र ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रति सदस्य ५० लाख रूपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि  ३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार १२:३१:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।