'प्रहरीको सीआईबी, कर्मचारी र अख्तियारबीच को बढी शक्तिशाली भन्ने प्रतिस्पर्धाले राजनीति गिजोलिरहेको छ'

नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्का हिजोआज अलि निष्क्रिय देखिन्छन्। सार्वजनिक सभा समारोहमा उनको उपस्थिति पातलो देखिन्छ। पार्टी सत्ता बहिर्गमनसँगै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा आएको छ। यस्तो बेलामा अन्य नेताहरू चर्का कुरा गरिरहेका बेला डा. खड्का के चिन्तन गर्दैछन्? समसामयिक विषयमा उनीसँग नेपाल न्युज बैंकले गरेको संवादको सम्पादित अंश।

हिजोआज कसरी बित्छ दिन ? 

बिहान ४, ५ बजेतिर उठ्छु, नित्यकर्म गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेर्छु। आफ्नै कम्पाउन्डभित्र एक घण्टाजति हिँड्छु। अनि केही पत्रपत्रिका पढ्छु। पञ्चायतकालतिर लेखन, अध्ययन, अध्यापनतिर लागेको हुनाले पनि अध्यापनतिर नै हुन्छु। यो एक प्रकारको बानी नै भइसक्यो। अरू भेटघाट, प्रतिनिधि सभा बैठक, संसदीय समितिका बैठकहरू हेरिरहेको हुन्छु। भेटघाटका लागि आएकाहरूसँग छलफल हुन्छ। यस्तै त हो।

तपाईँले अहिले पनि पढ्ने, लेख्ने कुरालाई दैनिकी बनाउनुभएको छ। तर अहिले धेरै नेताहरूमा पढ्ने, छलफल गर्ने, प्राज्ञिक विमर्श गर्ने, विज्ञहरूको कुरा सुन्ने अभ्यास छैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तपाईँलाई  कस्तो लाग्छ?

राजनीतिक पार्टीको छलफलमा, संसद्मा कोही युवा साथीहरू तयारीका साथ आउनुहुन्छ। तर राजनीतिमा रमाउनेहरूसँग समय पनि हुँदैन। पढ्न पनि कति पढ्लान् हैन? पढेर डिग्री हासिल गर्ने मान्छेहरू पनि साह्रै पढ्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर, अहिलेको दुनियाँमा एउटा नेता जो राष्ट्र हाँक्छु भन्छ, उ वेल इन्फर्म हुनुपर्दछ। अहिलेको प्रविधिदेखि विश्व राजनीतिसम्म सबै कुरामा जानकार हुनु जरुरी छ। पर्फेक्ट नभए पनि आधारभूत ज्ञान हुनु आवश्यक छ। हामीले प्रविधिको सदुपयोग गरेर केही लिन पाएनौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो।

जुन हिसाबको अहिले प्रतिस्पर्धी र चुनौतीपूर्ण राजनीति छ, त्यो हिसाबले अध्ययन त चाहिन्छ नै। अध्ययनका हिसाबले बिपी कोइराला त महान् नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। बिपी कोइराला, सुवर्णजी, किसुनजी, उता एमालेका मनमोहनजी त्यो पुस्ता हरेक हिसाबबाट पूर्ण थिए। बाहिर जाँदा अंग्रेजी भाषा त्यति नै खरो बोल्थे। त्यसपछिको पुस्ता अझ बढी निखारिएर आउनुपर्ने थियो। तर त्यस्तो हुन सके ।

नेताहरूले अध्ययन गर्ने, अपडेट हुने कुरा कस्तो छ भनेर संसद्मा पनि देख्न पाइन्छ । यस पटकको संसद् त झन् सुस्त भएर गयो नि हैन ?

हो, अहिलेको संसद्को संरचना, निर्वाचन प्रणाली नै यस्तै छ। हरेक तीन महिना, छ महिनामा सरकार फेरबदल भइरहने, स्थायित्व नहुने, यो हाम्रो पद्धति नै कमजोर भएको अवस्था छ। संसद्को जुन गरिमा हो, अहिले त्यो पनि ह्रासोन्मुख छ।

अहिले त मलाई पनि त्यति बोल्न मन लाग्दैन। पहिले जुन खालेको जोस जाँगर हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। त्यहाँ बोलेर पनि खासै केही नहुने अवस्था बन्यो। देश नै अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको कारणले न मैले बोलेर अन्त्य गर्न सकेँ, न त बोलेको पुरा गर्न सकेँ। त्यसैले अहिले बोल्छु भन्ने साथीहरूमा पनि त्यति धेरै जोस, जाँगर, उमङ्ग देखिँदैन ।

संसद्भित्र रहेको यो उदासीनतालाई कसरी हटाउने ? के उपाय छ यसको ?

यसलाई ब्रेक गर्नैपर्छ। त्यसकालागि दुई वटा कुरा छन्। एउटा, सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्यो। त्यो भनेको मन्त्री बनेर मर्यादा, धन, दौलत कमाउनका लागि होइन कि एउटा मिसनसहित हुनुपर्यो।

२०७२ सालदेखि यहाँसम्म आउँदा संविधानको परीक्षण भएको छ। एकथरि छन् समानुपातिक प्रणालीलाई चलाउनै हुँदैन भन्ने। अर्कोथरि छन् यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने। मैले चाहिँ निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु। प्रतिनिधि सभामा सांसद पनि बढी भए। २ सय ७५ जना सांसदको ठाउँमा २ सय ५ राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउन सक्यो भने त्यहाँ बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ।

बरु दुई दल मिलेर बनाउन सकिएला। यहाँ देखिहाल्नुभयो राजनीति नै जोड र घटाउमा चलिरहेको छ। एउटा आउँछ, अर्को बाइपास हुन्छ। गुडिराखेको गाडीमा मान्छे ओराल्ने र चढाउने जस्तो भयो। त्यो गाडी कहाँ गएर ठोक्किने हो केही थाहा छैन।

संविधान नै संशोधन गर्नका लागि त प्रमुख दलहरूबिच सहमति आवश्यक पर्ला । अहिले त्यस्तो सहमति र राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना छ र ?

खाली सरकारमा बस्नका लागि मात्र त त्यस्तो सहमतिको पनि केही अर्थ छैन राख्दैन। मिलेर पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने होला। तर गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने समग्र संरचना फेर्न आवश्यक छ।  राज्यको सबै कुरा अहिले कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा थन्क्याएर राखिएको छ। न्यायालय त अहिले सुप्रिम अथोरिटीजस्तो भइसक्यो। प्रदेशका मुद्दा पनि त्यही जाने, अख्तियारका मुद्दा पनि त्यही थन्किने भयो।

अख्तियार, कर्मचारी र न्यायालयको खिचातानीमा अहिलेको हाम्रो पद्धति र संसद् फसेको छ। हिजोकै कुरा जोडौँ प्रदेशले सांसदलाई पाँच करोड खर्च दिने भन्यो, तुरुन्तै सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सबै प्रदेशका मुद्दाहरू त्यहाँ थन्किरहेका छन्। संसद्ले गरेको सार्वभौम निर्णयमा पनि हस्तक्षेप भइरहेका छन्।

प्रहरीको सीआईबी, कर्मचारी अख्तियार र कर्मचारी को बढी शक्तिशाली भन्ने प्रतिस्पर्धाले राजनीति गिजोलिरहेको छ। राजनीति चलायमान हुन सकेको छैन। थिर भएर बसिरहेको छ। त्यसैले संसद्का प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर यसको हल निकाल्न आवश्यक छ।

दलहरूबिच सहमति गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा तपाईँले कुनै पहल गर्नुभएको छ कि मनको कुरा गर्नुभएको ?

यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेर कुरा राख्न खोजेको थिएँ। तर, ओलीजी व्यस्त हुने, राती बोलाउनुभएको थियो। उहाँ पनि अध्ययनशील मान्छे हो। प्रधानमन्त्री भएको बेला भेटेर मैले उहाँसँग पनि अब राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ। उहाँले पनि पार्टी भन्ने कुरा यस्तै रहेछ, माओवादी भन्ने नाम गाह्रो रैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर, शीर्षस्थ नेताहरू दैनिक व्यवस्थामै मस्त छन्  मान्छे आयो भेट्यो, फोनमा बोल्यो। कार्यक्रममा हिँड्यो मानसम्मान छँदैछ।

मुलुकको विषयमा चिन्ता गरेर बस्ने, सोच्ने समय नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको अवस्थामा तीन महिनामा, ६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेबारे सोच्नुभएको होला। तर पनि पार्टीका अध्यक्षमा त्यो प्रकारको चिन्तन गरेको मैले पाएको छैन। अरू पार्टीको म भन्दिन हाम्रै पार्टीमा पनि त्यस्तो चिन्तन गरेको म पाउँदिन।

अहिले तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। जसले गर्दा संसद् र सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन। अब बाँकी समय पनि यसरी नै बित्ने हो त?

अहिले देशका ठुला दुई दल एमाले र कांग्रेसले मिल्न नसक्दा यसको फाइदा उठाएर तेस्रो दलले खाइरहेको छ। दुई ठुला दल मिलेपछि त ठुलो सङ्ख्या पुगिहाल्छ। त्यसपछि अन्य दललाई थपेर पनि दुई तिहाइ पुग्न सक्यो भने केही गर्न सकिन्छ। यसका लागि एमाले तयार हुनुपर्छ।

तपाई परराष्ट्रमन्त्री पनि भइसक्नुभएको, पार्टीमा पनि लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्मुखमा त्यहाँका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो, यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हिसाबले कसरी लिनुभएको छ?

यो एउटा अदूरदर्शी र ब्लन्डर हो। यो प्रचण्डजीले आफैँले महसुस गर्नुभएको होला। हिजो मैले राजदूतसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। आफैँले हटाएको प्रधानमन्त्रीसँग के जानु जस्तो महसुस राजदूतलाई पनि भयो होला। राजदूत त कायमै छन्। उहाँलाई भारत भ्रमणका क्रममा सहभागी गराएको भए तीनैतिर अप्ठ्यारो हुने थियो। हायर लेभलमा कुरा नभए पनि कर्मचारीमा त ए त्यस्तो भएछ नि भन्ने कुरा आउने नै भयो। त्यसैले यो अपरिपक्व, अदूरदर्शी र ठुलो गल्ती भयो।

छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा को कति इच्छुक र चिन्तित छ भन्ने कुरा पनि यहीबाट पुष्टि हुन्छ। सोच कति सीमित रहेछ भन्ने कुरा अनि कति महत्त्व दिएको रैछ भन्ने नि पुष्टि भयो।

यो विषयलाई प्रतिपक्षी दलले संसद्मा छलफलको विषय बनाउनु आवश्यक होइन र ?

त्यो त हो। तर, अप्ठ्यारो के छ भने बेला मौकामा हाम्रै नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तो गरेको छ। २०७८ साल साउन ३ गते ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेका थियौँ। त्यो बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। मौका पाएका बेला छोडेका कसैले छैनन् र छोड्नेवाला पनि छैनन्। तर, यो पार्टीको भनेर न विदेशले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पनि नियुक्तिमा झन्झट हुनसक्छ। हटाएका कतिपय राजदूत त काबिल पनि छन्। अमेरिकाका र बेलायतका उदाहरण दिन सकिन्छ।

यस अघिको सरकारले एकल निर्णय गरेको छ भने हामी एउटा परम्परा बनाऊँ न त। यो काम प्रधानमन्त्रीले गरेका पनि होइनन् ओलीजीको दबाबमा गरेका हुन्। बरु मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा असहयोग भयो भने, काम गर्न सकेन भने फिर्ता बोलाउने नत्र सरकार परिवर्तन भएकै भरमा राजदूत फिर्ता नबोलाउने शीर्षस्थबाट नै निर्णय हुन आवश्यक छ।

भूराजनीतिका हिसाबले अहिले हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ ?

अहिले हामी अफ्ठयारौमै छौँ। दक्षिण र उत्तर एसियामा धेरै नै समस्याहरू छन्। तर यसले विश्वभरि नै समस्या पारिरहेको छ। चीन र अमेरिका, ताइवान र चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरियाका सम्बन्ध यसका उदाहरणहरू हुन्। विभिन्न देशमा सीमा विवादहरू छन्। उतातिर युक्रेन र रुस युद्ध छ यसको प्रभाव त नेपालमा परि नै हाल्यो।

यसका सम्बन्धमा आएका मुद्दाहरूमा नेपालले कहीँ न कहीँ भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ। यस्ता मुद्दाहरू फेस गर्ने सवालमा यो भन्दा लामो अनुभव दरबारको थियो। अहिले त सबै छिमेकी देशहरूलाई हेर्ने नजर एउटै भएको छ। हामीले दूरदर्शी र सन्तुलित निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हो। असंलग्न परराष्ट्र नीति नै अहिले हाम्रो लागि उपयुक्त देखिन्छ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस अहिले संसद्को ठुलो दल हो । तर अहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। धेरैले कांग्रेसले अब संसद्को कार्यकालभरि नै विपक्षमा रहेर खबरदारी गरिरहे हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ?

राजनीति भनेको त सत्ताकै राजनीति हो। प्रतिपक्षमा बस्न कोही पनि चाहँदैन। तर, हामी चुपचाप बसे पनि यो सरकारको ठेगान छैन। हामीले संसद्मा मुद्दा उठाएर, वेल घेराउ गराएर जानेभन्दा पनि संसद्को आफ्नै अंकगणितीय हिसाबले जाने कुरा हो। अंकगणित नमिल्दा कोही छोड्ने, कोही आउने गर्दा कतिबेला यो सरकार ढल्छ पत्तै पाइँदैन।

अहिलेको सरकार खटारा गाडीजस्तै हो, पाटपुर्जा परिवर्तन गर्दै जाने चलाउने हो कहाँनिर दुर्घटना हुन्छ थाहा छैन। अहिले नै कुन पार्टी आउने कुन जाने चलिराखेको छ। जनताले नै भर मानेका छैनन्। 

जेठ ३१, २०८१ बिहीबार १६:४०:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।