'यौनिकता र लैङ्गिकताका आधारमा हुने विभेद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि शौचालयसम्मै छ'

काठमाडौं : सरोकारवालाहरुले यौनिकता र लैङ्गिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगर्न अनुरोध गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय महिला आयोग र व्लु डाइमण्ड सोसाइटीले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारलाई कुल्चिन नमिल्ने बताएका हुन्।

प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक विकास समिति सभापति किरण कुमार शाहले लैङ्गिकताका आधारमा परिवार र समाजसँगै लडिरहनुपने अवस्था दुःखद भएको उल्लेख गर्दै थप कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

उनले कानुन बनाउने तर सुशासन नहुने परिस्थितिको अन्त्यका लागि विभेद गर्नेहरूलाई जसरीपनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने औंल्याए। नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि थप कानुन बनाउन सदनमा भूमिका निर्वाह गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ।

अधिकारकर्मी एवं व्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरू पालन नभएको उल्लेख गर्दै मानिसहरूको सोच र संस्कार बदल्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।

‘समुदायका व्यक्तिहरूले आत्मसम्मान र स्वतन्त्र अधिकार पाएका छैनन्। सामाजिक न्याय छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि शौचालयसम्म विभेद छ। सबै धर्मले समुदायलाई समान रुपमा व्याख्या गरेको भएपनि धार्मिक गुरुहरूले अतिरञ्जना फैलाइरहेका छन्। यस्ता कुराहरू रोक्न सोच र संस्कार बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

त्यस्तै, उनले नागरिकता लिनका लागि लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, चिकित्सकीय प्रमाण जुटाउनुपरेको तर लिंग परिवर्तन गर्न हर्मोन प्रयोग गर्दा विरोध भइरहेकोमा आपत्ति जनाइन्।

कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि आफूहरू कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै अधिकार स्थापनाका लागि सहकार्य गरिरहेको बताइन्।

जेठ ३०, २०८१ बुधबार १७:१९:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।