'सरकारले गरिबीको रेखामुनी रहेका दलितहरूको पक्षमा कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन'
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले दलित समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका परियारले संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई विभिन्न हक, अधिकार दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नमा सरकारले ध्यान नदिएको बताए।
उनले धारा ४० ले दलितहरूको हक अधिकारबारेमा शिक्षा, रोजगारी, आवास, जग्गा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवालगायत अधिकार उल्लेख गरेको भन्दै उक्त धाराको कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको बताए।
दलित समुदाय ४५ लाखको हाराहारीमा रहेका र त्यसमध्ये ९० प्रतिशत दलितहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका भन्दै उनीहरुको पक्षमा सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘संविधानका धारा ४० न सरकारका मन्त्रीहरूले पढ्नुहुन्छ। न सरकारमा एकजना दलितको मन्त्री छ। म धारा ४० मन्त्रीज्यूहरूलाई, सचिवज्यूहरूलाई एकपटक पढेर हेरिदिनुस्। दलितहरूका हक, अधिकारका बारेमा शिक्षा, रोजगारी, आवास, जग्गा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा लगायतका धेरै अधिकारहरू त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार अहिलेसम्म ध्यान, दृष्टि जान थालेको छैन। म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, दलित समुदाय सन् २०२१ को जनगणना अनुसार १३.८ प्रतिशत छन्। ४५ लाखको हाराहारीमा छन्। त्यसमध्ये ९० प्रतिशत दलितहरू गरिबीको रेखामुनी छन्। गरिबीको रेखामुनी रहेका दलितहरूको पक्षमा यो सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन।’
सांसद परियारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने सकारात्मक नभएको बताए।
'पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले जेठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो। तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्,' उनले भने।
जेठ ३०, २०८१ बुधबार १४:१९:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
