प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने मधेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : मधेश प्रदेशका सांसदहरूलाई राज्य कोषको पैसा खर्च गर्न दिने विवादित निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। 

जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहको नेतृत्वमा बनेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय विरुद्व मंगलबार रिट दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका सह-प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए। 

उक्त निर्णय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिटको पेशी बुधबारलाई तोकिएको छ।  

केन्द्रमा समेत बारम्बार सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा तजबिजमा खर्च गर्न बजेटको माग राख्दै आएका छन्। सांसद विकास कोषको नाममा सुरु भएको सांसदहरूलाई बाँड्ने रकमको दुरुपयोग बढेपछि यो विवादमा आउने गरेको छ।

मधेश सरकारले गरेको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १६२ र धारा २१४ अनुरूप प्रदेश कार्यकारिणी र स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसमेत हस्तक्षेप भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा भएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि उल्लेख गर्दै रिट दायरकर्ताले मधेश सरकारको निर्णय रोक्न माग गरेका छन्। 

जेठ २९, २०८१ मंगलबार २१:३०:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।