कृषि उत्पादन बढाउन तिलोत्तमा नगरका दुई मन्त्र : बाँझो जमिन नराख, उत्पादनअनुसार अनुदान लैजाउ
बुटवल : देशभर चर्चा हुने गरी ०७७ वैशाखमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने निर्णय गर्यो। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै गरिएको निर्णयपछि घर वरपरका साना-साना क्षेत्रहरूमा पनि खेतीपाती हुन थाल्यो।
बाँझो जमिनमा जग्गाधनी आफैँले खेती नगरे वा नगराए संधियार (छिमेकी) वा अन्य व्यक्तिले खेती गर्नसक्ने निर्णय भएपछि धेरैले घडेरीका लागि खरिद गरेको जग्गामा समेत तरकारी खेती गर्न थाले।
गीता खनाल रुपन्देहीको तिलोत्तमा-३ योगिकुटीमा भाडामा बस्थिन्। नगरपालिकाको निर्णयपछि उनले छिमेकीको बाँझो जमिनमा तरकारी लगाउन थालिन्। अहिले बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने तरकारीको आधा हिस्सा सानो जमिनमा गरेको तरकारी खेतीले धानेको उनी बताउँछिन्।
नगरपालिकाको निर्णयले घर वरपरको खाली जग्गामा मौसमी खेती गर्न तिलोत्तमावासीलाई बाध्य बनायो। त्यो बाध्यताले नगरवासीको विहान-बेलुकाको समय सदुपयोग भयो नै तरकारी किन्ने केही रकम पनि जोगियो।
यसरी गरिने खेतीमा जग्गाधनीको कुनै हक नलाग्ने र जग्गाधनी आफैँले जग्गा उपयोग गर्न चाहेमा ४५ दिनअघि खेती गर्नेलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।
तिलोत्तमामा खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर छाडेका र घडेरीमा घर नबनाई त्यत्तिकै छाडिएका जग्गा कूल खेतीयोग्य जग्गाको करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको नगरपालिकाको अनुमान छ। यो निर्णयले वर्षौंसम्म बाँझो रहेका जमिनमा अहिले उब्जनी हुन थालेको छ।
तीव्र शहरीकरणतर्फ उन्मुख तिलोत्तमाले किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी नगरपालिकाले ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम पनि थालेको छ। नगरपालिकाले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन गहुँ, धान र तोरीको बीउमा अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।
जसको लक्ष्य खाद्यान्न बालीमा उन्नत बिउलाई बढावा दिएर २० प्रतिशत उत्पादकत्व बढाउनु हो। चालु आर्थिक वर्षमा गहुँ, धान र तोरीको बिउको वृद्धिका लागि नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर कार्यान्वयन गरेको छ।
गहुँ, धान र तोरीको उत्पादनलाई वृद्धि गर्न भन्दै नगरपालिकाले तिलोत्तमा नगरपालिकाका वडा नम्बर १२ र १७ वडाका १२ किसानलाई विजवृद्धि कार्यमा संलग्न गराएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले खाद्यान्नतर्फ ५८ हजार ५९८ केजी र तोरीतर्फ २ हजार ३५० गरी कुल ६० हजार ९४८ केजी बिउ उत्पादन भएर सिड कम्पनीमा गएको बताए।
तिलोत्तमा-१७ का रामचन्द्र रायले मात्र १४ हजार १२९ केजी गहुँको बीउ ग्रेडिङ गरी सिड कम्पनीलाई दिएका छन्। नगरपालिकाले खाद्यान्न बालीमा ३ रुपैयाँ प्रतिकेजी अनुदान र तेल बालीमा ५ रुपैयाँ प्रतिकेजी अनुदान दिइएको छ। सोही अनुसार रायले ४२ हजार ३८७ रुपैयाँ अनुदान लगेका छन्।
तिलोत्तमा-१२ का कृष्णप्रसाद पौडेलले १ हजार २ सय केजी तोरीको बिउ र ३ हजार ४३० केजी गहुँको बिउ उत्पादन गरेर सिड कम्पनीमा बिक्री गरेका छन्।
तिलोत्तमा-१२ कै केदारनाथ पैयानीले ६ हजार ४ सय, तिलोत्तमा-१७ का बाल गोविन्द पालले ३ हजार ७३९, सकुन्तला पालले ५ हजार केजी, शत्रुधन चौधरीले ७ हजार पाँच सय केजी गहुँको बिउ उत्पादन गरी सिड कम्पनीलाई बिक्री गरेको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ।
यसैगरी तिलोत्तमा-१७ का हरिहर गडेरियाले ३ हजार ५ सय केजी धान, टुकिसरा रानाले ३ हजार ९ सय, सकुन्तला पालले ५ हजार ४ सय केजी धानको बिउ सिड कम्पनीलाई बिक्री गरेका छन्। माधव प्रसाद गडेरियाले १ हजार ११५ केजी तोरीको बिउ उत्पादन गरी सिड कम्पनीलाई बिक्री गरेका छन्।
‘हाम्रो लक्ष्य किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। त्यसैले यसवर्ष १२ किसानहरू समेटिएका छन्। यसको उपलब्धि हेरेर आगामी वर्षमा यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ’, उनले भने।
नगरवासीलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने र किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको ‘उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान’ कार्यक्रम आगामी वर्षमा अझै विस्तार गर्दै लैजाने नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले बताए।
‘हामीले कसरी किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने सोचेका छौँ। उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनदेखि उन्नत बिउमा अनुदान दिने, दूधमा आधारित नगद अनुदान दिने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसले धेरै पशुपालक किसानहरू लाभान्वित भएका छन्’, उनले भने।
उनले थपे- ‘कृषि शाखामार्फत उन्नत गहुँको बिउ अनुदानमा वितरण गर्नेदेखि लिएर दूध उत्पादन बढाउन दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदानका कार्यक्रमहरू छन्। यसमा अझै केही नयाँ थप कार्यक्रम आगामी वर्ष आउँनेछन्।’
उन्नत बिउ उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अनुसार शुरू भएको अनुदान कार्यक्रममा किसानले शुरूमा सिड कम्पनीहरूबाट पुँजी बिउ खरिद गरी लगेका थिए। त्यसपछि किसानले लगेको बिउ उत्पादन भएपछि सिड कम्पनीलेनै खरिद गर्ने गर्दछ।
‘किसानले उत्पादन गरेको सबै बिउ हुँदैन। त्यसलाई सिड ल्याबले ठिक छ भनि प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र सिड कम्पनीले खरिद गर्ने गरेका छन्’, कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले भने।
उनका अनुसार त्यसरी सिड कम्पनीलाई बिउ बिक्री गरेबापत किसानले बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशत बढी रकम पाउँछन्।
किसानले लगाउने मूल बिउ कृषि अनुसन्धान केन्द्र अथवा सिड कम्पनीबाट खरिद गर्ने गर्दछन्। बिउ खरिदपछि सिड कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठाउँको प्रमाणीकरण गर्छ। त्यसपछि मात्र बिउ किसानले उत्पादन गर्छन्।
गहुँ खेतीमा बढी अनुदान
तिलोत्तमा नगरपालिकाले अनुदान प्रोत्साहन वितरणका लागि पहिलो पटक ०८० पुस १२ गते सूचना प्रकाशित गर्यो। तर, किसानको सहभागिता सोचे अनुरुप भएन।
त्यसपछि नगरपालिकाले पुनः यहि वैशाख ३१ गते सूचना जारी गरेर कृषकबाट कृषि वस्तु उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण कार्यक्रमका लागि निवेदन माग गर्यो। माग गरेको मध्ये १२ किसानलाई अनुदान दिने निर्णय नगरपालिकाले गरेको थियो। त्यी मध्ये ६ कृषक गहुँ, ४ कृषक धान र २ कृषक तोरीका छन्।
तिलोत्तमामा २ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुने गरेकोमा करिब ९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ। नगरपालिकाले वडा नं. १७ लाई गहुँको पकेट क्षेत्र तोकेको छ। त्यसैगरी वडा नं. ११, १२, १३, १४, १५, १६, ६, ७, ८, ९, १० ठूलो क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएको छ।
गत वर्ष मात्र नगरपालिकाले ६६ लाखको गहुँको बिउ किसानलाई वितरण गरेको थियो। संघबाट ११ लाख, नगरपालिकाबाट ५५ लाखको उन्नत गुहँको बिउ किसानलाई वितरण गरेको कृषि शाखाले जनाएको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले किसानलाई लक्षित गरी गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि गहुँ बिक्री नभए नगरपालिकाले खरीद गर्नेसम्मको जिम्मा लिएको छ। जसले किसानलाई उत्साहित पनि बनाएको छ। संघीय सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य तोक्छ। त्यसपछि उक्त मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि कार्यान्वयनमा सघाउँछ।
तर, अहिले तिलोत्तमामा समर्थन मूल्यभन्दा बढीमै किसानले गहुँ बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले बताए।
‘संघ सरकारले ५० केजीलाई ३६५० न्यूनत्तम मूल्य तोकेपछि नगरभित्र ४ हजार रुपैयाँमा ५० केजी बिक्री भएको छ। यसले किसानहरूलाई फाइदा पुगेको छ’, उनले भने।
उनले गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएपछि बिचौलियाको मनोमानी हटेको समेत दाबी गरे।
जेठ २९, २०८१ मंगलबार १३:०६:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
