‘सेटिङमा रमाएका’ स्वास्थ्यमन्त्रीको गुनासो : सरकारी अस्पतालका व्यवस्थापन समितिले ठग्छन्, दोष मन्त्रीले पाउँछ

काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको एकपछि अर्को खरिद अनियमिततामा जोडिँदै आएको बेलामा मन्त्री प्रदीप यादवले सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिले बदमासी गर्ने तर त्यसको दोष भने मन्त्रीले पाउने गरेको गुनासो गरे। सोमबार उनी प्रतिनिधी सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको छलफलमा सहभागी भएका थिए।

उकेराले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भइरहेको अनियमितताबारे श्रृंखलाबद्ध प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ। पछिल्लो समय गेटा मेडिकल कलेजका खरिदहरू र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको खरिद निकै शङ्कास्पद देखिएका छन्।

उनी मन्त्री भएपछिका खरिदको प्रक्रिया पनि उस्तै छ। अधिकांश टेन्डर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न नदिई निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन बनाएर महँगोमा किन्ने गरिएको छ।

अनियमितता नियन्त्रण गरी पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएर मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्री यादवले भने उल्टो लाचारी देखाए। जबकि उनका समेत कतिपय व्यवहार शङ्काको घेरामा देखिन्छ।

‘तपाईँहरूको साथ सहयोग भयो भने केही दिनभित्रमा धेरैजना सस्पेन्ड हुन्छन्। धेरै जना कारबाहीमा पर्छन्। धेरै जनाको मुद्दा म आफैँ अख्तियारमा पठाउँछु। रंगेहात नै समातेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु। त्यसको लागि मैले हरेक अस्पतालमा एउटा टिम गठन गरिरहेको छु। त्यसले अस्पतालमा भइरहेको बेतिथिलाई रोक्छ र समात्छ' उनले समितिको बैठकमा दाबी गरे।

उनले नागरिकको निःशुल्क उपचार होस् भनेर काम गर्ने तर अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नागरिकलाई ठग्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। तर दोष भने मन्त्रीमाथि आउने गरेको उनले बताए। उनले मन्त्रालयमा सुधार गर्ने अठोटको साथ अगाडि बढेको भन्दै त्यसको लागि रातिको समयमा पनि अनुगमनमा जाने बताए।

सबैको साथ सहयोग प्राप्त भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यसपालि सुधार हुने भन्दै उनले आफूले अठोटको साथ काम गरिरहेको दाबी गरे।

जनताको सेवाको भाव लिएर जुन अस्पतालहरू खोलिएको थियो त्यो हिसाबले सेवा नभएको उनको भनाइ छ। उनले अस्पतालहरूमा भएको बेतिथिलाई रोक्नको लागि समिति गठन गरेर काम भइरहेको भन्दै यसमा मन्त्रालय गम्भीर भएको बताए।

अधिकांश खरिद मिलेमतोमा, मन्त्रीकै भूमिका शङ्कामा

मन्त्री यादवले सुधारको दाबी गरे पनि उनी मन्त्री भएपछि पनि केन्द्र र बाहिरका विभाग र सरकारी अस्पतालमा भइरहेको टेन्डर निश्चित कम्पनीलाई लाभ दिनेगरि महँगो दररेट राखेर मिलेमतोमा निकाल्नेक्रम रोकिएको छैन।

केन्द्रको स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अनि मुख्य गरेर गेटा मेडिकल कलेजले निकालेको ८० करोडमाथिको टेण्डरमध्ये अधिकांश मिलेमतोमा निकालिएको पुष्टि हुँदा पनि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेका छैनन्।

उनले सुशासनको दाबी गरे पनि मन्त्रालयतहबाट हालै निकालिएको सरुवामा अस्पतालको निर्देशकमा सरुवा पाएकाहरूको पुष्ठभूमी मिलेमतोमा अब्बल रहेको छ। भरतपुरमा होस् या ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा सरुवा पाएका हुन्, उनीहरू पटक पटक मिलेमतो खरिदमा संलग्न देखिएकाहरू नै हुन्।

उनी मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमा थिए। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बाँकी रहेका अधिकांश टेन्डरहरू उनले आफू निकट कम्पनी सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन दिएका थिए। पार्टी विभाजनसँगै उनको स्थानमा प्रदीप यादव आए।

उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेर टेन्डर मिलेमतोमा निकाल्न सघाउने समूहदेखि टेन्डर बाँकी रहेका सरकारी अस्पतालका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। प्रारम्भमा उनले उनीहरूलाई सरुवाको चेतावनी दिए। तर पछि मौन बसे।

टेन्डरको अन्तिम समय भएकाले तत्काल रोक्दा यो आर्थिक वर्षमा पुन टेन्डर हुन सक्ने अवस्था थिएन। तर अहिले जारी टेन्डरको मापदण्डमा तीन वा तीन भन्दा बढी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन भने सक्थे। तर उनले त्यता चासो दिएनन्। मिलेमतोमा संलग्नलाई नै निरन्तरतादिँदै अन्त्यमा धम्क्याएर आफ्नो भाग सुरक्षित गराएर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाएको देखिन्छ।

जेठ २८, २०८१ सोमबार १७:०२:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।