कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट 'हेर्न नमिल्ने'मा

काठमाडौं : कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ। कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट आइतबार सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो। 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेशी परेको थियो। यसअघि गत २३ गते न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश पोखरेलले कानुन व्यवसायी हुँदा गत भदौमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा थापाको पक्षमा बहस गरेका थिए। उक्त मुद्दामा हिक्मत कार्कीको पक्षमा फैसला भएको थियो। उनी परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यही कारण आज कार्कीको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको सर्वोच्चले जनाएको छ। 

वैशाख २६ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेपछि केदार कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनको मुद्दामा जेठ ९ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि जेठ १६ गते पनि सुनुवाइ भएको थिएन।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

जेठ २७, २०८१ आइतबार १२:५०:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।