बजेटको प्रभाव : बिलेटमा अन्तःशुल्क छुटले रुपन्देहीमा बन्द भएका पाँच उद्योग सञ्चालनमा आउने
बुटवल : आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटले फलामे डण्डी बनाउने उद्योगहरूलाई असमान कर लगाएपछि बिलेट आयातबाट डण्डी बनाउने रुपन्देहीका ५ वटा उद्योगहरू बन्द भए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट दियो।
बिलेट आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै ३ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटन कायम भयो।
बजेटको यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरूमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बनाउने ८ उद्योगहरूलाई मात्र एकपक्षीय रूपमा अत्यधिक लाभ गरेको भन्दै उद्योगहरूले विभेदकारी भएको भन्दै आन्दोलित भए।
तर, नयाँ बजेट मार्फत छड निर्माणका लागि भारतबाट आयात गरिने बिलेटमा यसअघि भन्सार बिन्दुमा असुल गरिँदै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने घोषणा गरेको छ।
यो घोषणा सँगै रुपन्देहीका पाँचवटा फलामे डण्डी बनाउने उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्। केही उद्योग ६० प्रतिशत उत्पादन घटाएर आंशिक क्षमतामा मात्रै चलेका थिए। त्यी सबै उद्योग अब पूर्ण क्षमतामा चल्नेछन्।
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशत बाट बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
बिलेटको आयातमा भने ५ प्रतिशत नै भन्सार महशुल लाग्ने गरि यथावत राखिएको छ। बिलेटमा यसअघि लाग्दै आएको अन्तः शुल्क हटाइएको छ।
यसअघि प्रतिटन २ हजार पाँच सय (प्रतिकेजी २.५ रूपैयाँ) लाग्दथ्यो। स्पन्ज आइरनमा भने अन्तः शुल्क लाग्दैन। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अन्तः शुल्क लाग्दैनथ्यो।
तयारी वस्तुमा मात्रै अन्त:शुल्क लाग्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत बिलेटको आयातमा भन्सार विन्दुमा नै लाग्ने अन्तःशुल्क हटाउँदै सबै तयारी फलामे छडमा एक हजार रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
उद्योगीको चर्को दवावपछि सरकारले वास्तविकता बुझेर अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय गरेर लगानीकर्ता माथि न्याय गरेको उद्योगीले बताएका छन्।
चर्को शुल्कका कारण एभरेष्ट स्टील, एसआर, विनायक, गोयन्का, काठमाडौं स्टील उद्योग बन्द रहेका छन्। पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले अहिलेको बजेटले स्टील उद्योग सम्बन्धी नीतिमा आशिक भए पनि सम्बोधन भएको बताए।
‘कच्चापदार्थ आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भन्सार महसुलमा दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थियौं। अहिलेको बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ। जुन सकारात्मक छ’, उनले भने।
एसआर स्टीलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले पनि अहिलेको बजेटबाट उद्योगीका केही माग सम्बोधन भएपनि उद्योगलाई बचाई राख्न सरकारले नीजि उद्योग मैत्री निती ल्याउनुपर्ने र विभिन्न छुट प्रदान गर्नुपर्ने बताए।
‘आर्थिक मन्दीको समयमा समेत उद्योगमाथि सरकारले निचोर्ने काम गरेको छ। विभिन्न छुट दिँदै उद्योगलाई टिकाई राख्नुपर्छ भन्ने सरकारमा सोच आउँदैन। तबसम्म उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। यसले आर्थिक विकासमा धक्का दिनेछ’, उनले भने।
उनले आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात सुनसान भएका विलेट्समा आधारित छड उद्योगले केही मात्रमा भए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको समेत बताए।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुर्ले वर्ष दबाब दिएपछि बजेटले बिलेट आयातमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेको र सरकारको यो निर्णयले बन्द रहेका रोलिङ उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको बताए।
हाल नेपालमा बिलेटबाट मात्र फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने ९ वटा उद्योगहरू छन्। जसमध्ये ५ वटा मात्र रुपन्देहीमा छन्। त्यस्तै देशभर स्पञ्ज साथै बिलेट दुवै कच्चा पद्धार्थबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग २४ उद्योग छन्।
दुई ध्रुवमा उद्योगीहरू
आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा स्पन्ज आइरनमा गरिएको फेरबदलसँगै उद्योगीहरू नै दुई ध्रुवमा देखिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले बिलेटमा आधारित उद्योगका उद्योगी र स्पन्ज आइरनमा आधारित उद्योगका उद्योगी दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्।
छड निर्माणका लागि भारतबाट आयात गरिने बिलेट्समा यसअघि भन्सार बिन्दुमा लागू गरिएको अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णयले केही उद्योगी खुसी भएका छन् भने नेपाल फलाम छड उत्पादक संघ यसको विरोधमा देखिएको छ।
आर्थिक विधेयकले स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाएपछि १८ मेल्टिङ उद्योगीहरू धरासायी हुने उद्योगीहरुले बताएका छन्। सरकारको नीतिले ३६ अर्ब उद्योग डुब्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ।
आयातित छडलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्पन्ज आयातमा भन्सार शून्य र बिलेट आयातमा बढाएको सरकारले अहिले पुनः नीति परिवर्तन गर्दा पुराना र थपिएका १२ उद्योगको ३६ अर्ब लगानी डुव्ने खतरा बढेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले जनाएको छ।
२५ भदौ, ०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलित घोषणा भएयता जय अम्बे, श्री, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सवोत्तम, प्रिमियर, गोदावरी, हुलास र सिद्धिलक्ष्मी गरी १२ स्टिल उद्योग स्थापना भइसकेका छन्।
त्यसअघि जगदम्बा, अशोक, लक्ष्मी, अम्बे, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरन गरी ६ उद्योग थिए।
संघका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वमा गएका व्यवसायीले बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्यनको रिपोर्ट, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी तथ्य फरक रूपमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको प्रष्टिकरण दिए।
जेठ २६, २०८१ शनिबार ०७:५८:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
