मधेस सरकारको पहिलो निर्णय नै विवादित : प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड अनि समानुपातिकलाई डेढ करोड बजेट दिने

जनकपुर : जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा बनेको सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले सांसदहरूलाई राज्य कोषको पैसा खर्च गर्न दिने विवादित निर्णय गरेको छ।

शुक्रवार मुख्यमन्त्रीमा सतिशकुमार सिंह नियुक्त भएसँगै उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूका सांसद समेटेर १४ जनालाई मन्त्री बनाए। लगत्तै बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गर्यो।

केन्द्रमा समेत बारम्बार सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा तजबिजमा खर्च गर्न बजेटको माग राख्दै आएका छन्। सांसद विकास कोषको नाममा सुरु भएको सांसदहरूलाई बाँड्ने रकमको दुरुपयोग बढेपछि यो विवादमा आउने गरेको छ।

मधेसको विकासका लागि भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सरकार ढालेर जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। नयाँ दल जनमतले मधेस सरकारको नेतृत्व गरेको दिन राज्य कोषको रकम सांसदहरूलाई बाँड्ने निर्णय गरेको हो।

जेठ २५, २०८१ शुक्रबार २३:०८:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।