दल विभाजनमा सर्वोच्चले उपेन्द्रलाई 'हेर्दाहेर्दै' बनायो

काठमाडौँ : देश बाहिर रहँदा एकाएक पार्टी विभाजन भएपछि केन्द्रीय सरकारमा रहँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए।

यता १२ मध्ये सात सांसद लिएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेका अशोक राई समूहको काम भने फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको थियो। निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता, प्रतिनिधि सभामा नयाँ दल सूचीकृत लगायतका सबै काम सकिए।

दल सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय रहेकाले पार्टी विभाजन अवैध भन्दै यादव सर्वोच्च गएदेखि उनी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिइसके। पार्टीको नेतृत्व रहेको मधेस प्रदेश गुमाइसके। तर उनले हालेको रिट अझैँ सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैमै छ।

शुक्रवार उता मधेसमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा यता  सर्वोच्चमा भने न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पार्टी विभाजनविरुद्धको रिटको सुनुवाइ भइरहेको थियो। मधेसमा नयाँ दल जनता समाजवादीको समर्थनसहित नयाँ सरकार बनाउने काम फत्ते भयो। तर यता सर्वोच्चमा सुनुवाइ नसकेर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा बस्यो।

शुक्रवार यादव र सरकारी पक्षको बहस सकिए पनि पार्टी विभाजन गरेको राईपक्षको बहस भ्याइएन। अनि आइतबार सुनुवाइ गर्नेगरि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा सकियो।

मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा जसपा नेपालको पेशी परेको थियो। तर मुद्दा हेर्न भ्याइएन। सुनुवाइ नै भएन।

निष्क्रिय कानुनको बलमा विभाजन

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको संसद् ब्युँताउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश आयो।

परमादेशले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीभित्र कलह बढ्यो। विश्वासको मत दिएको आधारमा माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर समूहको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा परेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जसपा नेपाल विभाजन गर्न निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सहज गराए।

कानुनमा संसदीय दल अथवा कार्यसमितिको २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्याको आधारमा पार्टी विभाजन हुनसक्ने कानुनी प्रावधान बनाएर एमाले विभाजित भए एकीकृत समाजवादी बन्यो। जनता समाजवादी विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी बन्यो।

दुवै दल दर्ता भएपछि अध्यादेश संसद्मा नगई निष्क्रिय भयो। पुरानै ऐन ब्युँताइएन। ऐन निष्क्रिय रहेकै बेलामा जसपाका हकमा नियमावलीमा टेकेर आयोगले विभाजित भएर बनेको दललाई मान्यता दियो।

यही आधार टेकेर यादव समूह सर्वोच्चमा गए। प्रारम्भमा यादव पक्षको माग अनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो।

आयोगले वैशाख २४ मा नयाँ दलको मान्यता दिने निर्णयलाई न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले जेठ २ मा आयोगको दल दर्तालगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यो आदेशसँगै दलको रूपमा काम गर्न रोकिए पनि राई पक्षको संवैधानिक गतिविधि रोकिएन। यो बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाएको विश्वासको मतमा राई समूहको जसपाका सात सांसदको मत समेत जोडिएको छ।

केन्द्रमा समाजवादी पार्टीबाट प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र हसिना खान राज्यमन्त्री छन्। उता मधेसमा नयाँ सरकार गठनमा समेत उनीहरूको पक्षको मत जोडियो। जनता समाजवादीको रूपमा सरकारमा सहभागी समेत भइसकेका छन्। शुक्रबारै विमला अन्सारी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री भइसकिन्।

जेठ २५, २०८१ शुक्रबार २१:०३:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।