दोहोरो नागरिकतामा दोषी ठहर गुरुङ कार्यपालिका बैठकमा, अझै तिरेका छैनन् पाँच सय जरिवाना

सुर्खेत : दोहोरो नागरिकता लिएका वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिकाका सदस्य नवराज गुरुङलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरिसक्दा पनि उनी पदमुक्त भएका छैनन्। कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यकै हैसियमा निर्वाध रूपमा सहभागी भइरहेका छन्।

नगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि उनलाई बैठकमा सहभागी हुन दिएर अदालतको फैसलाको धज्जी उडाइरहेका छन्। यहि जेठ २२ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उनी सहभागी भएका थिए। जनजाति समुदायका गुरुङ अल्पसंख्यकको कोटाबाट नगर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

पछि वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको २०७९ माघ १६ गतेको बैठकले उनलाई उपत्यका नगर विकास समितिको सदस्यमा समेत मनोनित गरेको थियो।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवार यामबहादुर विकले गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै २०७९ असार २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा गुरुङविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको र दोस्रो पटक लिएको नागरिकताको आधारमा कार्यपालिका सदस्यमा उम्मेदवारी दिई विजयी भएको दाबीसहित पदमुक्त गर्न र दोहोरो नागरिकतामा कैद सजायको माग गदै उजुरी दिएका थिए।

०७९ भदौ १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत उनको नागरिकताको विषयमा छानविन गरी कानूनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको थियो। सोही अनुसार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई छानविनका लागि निर्देशन दिएको थियो।

०७९ माघ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले गुरुङलाई दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै दोस्रो नागरिकता रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो। साथै फैसलामा उनलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकिएको थियो।

उक्त निर्णयका विरुद्ध गुरुङ जिल्ला अदालत गए। उनले त्यहाँ आफ्नो दोस्रो नागरिकता नै कायम गरिनुपर्ने माग गर्दै पहिलो नागरिकतबारे थाहा नभएको बताए दाबी गर्दै ०७९ चैत १२ गते जिल्ला अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

०८० फागुन ९ गते जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हिरण्यप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले गुरुङले दोहोरो नागरिकता लिएको ठहर गर्दै प्रशासनको आदेश ‘सुरु सदर’ गरिदिएको थियो।

‘वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिका सदस्य गुरुङसँग रहेका दुईमध्ये दोस्रो पटक लिएको नागरिकता खारेज गर्ने र पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रशासनको निर्णयलाई नै अदालतले सदर गरेको छ,’ जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले भने, ‘अदालतले सबै कागजपत्र र अध्ययन गर्दा प्रशासनको निर्णय मिलेको हुँदा त्यसलाई नै सदर गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ केही दिनमा हामीले प्रशासनलाई पठाउनेछौँ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थापाले प्रशासनको निर्णय लगत्तै अदालत गएका गुरुङलाई अदालतले पनि दोषी देखाउँदा हालसम्म पनि जरिवाना तिर्न नआएको बताए।

‘अदालतले फैसला गरेको तीन महिनासम्म पनि उहाँ जरिवाना तिर्न आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘अदालतबाट पूर्णपाठ आएसँगै जरिवाना असुल र नागरिकता रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ।’

चार वर्षमा दुई नागरिकता, उमेर फरक-फरक
गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट २०४५ पुस २८ गते ११..५ नम्बरको पहिलो नागरिकता र २०४९ साउन २१ गते १७..२ नम्बरको दोस्रो नागरिकता लिएका थिए।

उनको पहिलो नागरिकतामा जन्म मिति २०२८ कात्तिक ३ गते छ भने दोस्रो पटक लिएको नागरिकतामा २०३० माघ २८ गतेको जन्म मिति राखिएको छ। उनले चार वर्षमा दुई पटक नागरिकता लिएको अभिलेख प्रशासनसँग छ।

त्यसपछि प्रशसनले २०४९ साउन २१ गते जारी भएको दोस्रो पटक लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १७..२ नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेको थियो।

‘मिति २०४९ साउन २१ गते जारी भएको ना.प्र.नं. १७१२२ को (दोस्रो पटक जारी भएको) नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (५) बमोजिम जरिवाना समेत गरी रद्द भएको व्यहोरा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १२ (ग) बमोजिम सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायमा जानकारी गराउनू’ प्रशासनले आदेशमा भनेको थियो।

२०७९ असार २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले लिएको बयानमा गुरुङले भनेका थिए, ‘मेरो सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा व्यापार व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा बसाइँसराइदेखि छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा समेत मैले लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर १७..२ नै प्रयोग भएका छन्। मैले दोहोरो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको छैन, मसँग एउटा मात्र नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, २०४५ पुस २८ गते ११..५ नम्बरको नागरिकता नम्बरबाट मैले कुनै पनि सरकारी पदमा रही सेवासुविधा उपभोग गरेको छैन, त्यसकारण १७..२ नम्बरको नागरिकता कायम गरिपाऊँ।’

जेठ २५, २०८१ शुक्रबार १०:२१:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।