सम्झौताको १७ वर्षपछि बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण थालियो

सम्झौताको १७ वर्षपछि बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण थालियो

बुटवल : सम्झौताको १७ वर्षपछि नेपालकै दोस्रो ठूलो नाका बेलहियामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ।

नेपाल-भारतबीचको व्यापारमा सहजता ल्याउने भन्दै २०६४ मा आईसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो। गत वर्ष भारतले जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै निर्माणको कामले तीव्रता पाएको हो।

आईसीपी निर्माणको काम के.एस.एम. वसिर मोहम्मद एन्ड सन्स लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीले गरिरहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आईसीपी निर्माणको भौतिक प्रगति ४० दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत भएको छ।

२०६४ सालमा देशका चार प्रमुख नाकाहरू विरगंज, भैरहवा, नेपालगंज र विराटनगरमा ‘इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट’ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। भारतीय लगानीमा निर्माण भएका दुई आईसीपी भने सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

आईसीपी निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट सन् २०२३ फेब्रुअरीमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसैलाई निर्माण सुरुको अवधि मानेर आउँदो सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा निर्माण सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको उनले बताए।

निर्माण कम्पनीले गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवासगृह गरी चारवटा भवन निर्माण थालेको छ। सन् २००५ मा नेपाल-भारत सरकारबीच आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिन बाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा गर्ने सम्झौता भएको थियो।

आईसीपी निर्माणका लागि नेपालतर्फ ३५ दशमव १ हेक्टर जमिन वर्षौंअघि अधिग्रहण गरिएको थियो। सम्झौता अनुरुप नेपालतर्फ तत्कालै जमिन अधिग्रहण गरिए पनि भारततर्फ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले जग्गा दिन मानेका थिएनन्।

पछिल्लो पटक भारतले पहिला तोकिएको ठाउँभन्दा पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरेपछि काम सुरू भएको हो। निर्माण कम्पनीले अहिले दुई वटा प्याकेजमा आईसीपीको काम गरिरहेको छ। पहिलो प्याकेज अनुसार १ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँको लागतमा काम गरिरहेको छ।

दोस्रो प्याकेजको टेण्डर भने अझै भइसकेको छैन। पहिलो प्याकेज अनुसार भवन निर्माणहरू हुनेछन् भने दोस्रो प्याकेजमा फिनिसिङको काम हुनेछ। पन्थीका अनुसार दोस्रो प्याकेजको कुल लागत ६ करोड १० लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको छ।

आयात-निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आईसीपी निर्माण गरिएको उनले बताए। आईसीपीमा आयाततर्फ ६९२ र निर्याततर्फ २७० सम्म ट्रक पार्क गर्न मिल्ने गरी बनाइँदैछ।

लामो प्रतिक्षापछि आईसीपी निर्माण सुरु भएसँगै उद्योगीहरू खुसी भएका छन्। बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्यालले आईसीपी निर्माणपछि भन्सारमा सहजताका साथ काम हुने बताए। साथै आईसीपी निर्माणले उद्योगीको लागत घट्दा प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत सहज हुने बताए।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले आईसीपी निर्माणपछि भन्सार अझै व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘आईसीपी बन्नु राम्रो हो। यसले नाकाबाट राजस्व छली हुन कम हुन्छ’, उनले भने।

रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दिपक अधिकारीले आईसीपी नहुँदा नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू परीक्षण भारतको कलकत्तामा लगेर गराउनुपर्ने बाध्यता हट्ने बताए।

आईसीपी किन ?
नेपाल-भारत दुवैतिर नाका वारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो। यसमा भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायत आवश्यक सेवा सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ। अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजश्व पनि छली हुन पाउँदैन।

त्यस्तै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक काउण्टर, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइन लगायत सरोकार राख्ने कार्यालय पनि आईसीपीमा रहन्छन। आईसीपी निर्माणपछि सडकको दुवै किनारमा मालवाहक गाडी राखेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हट्नेछ।

आईसीपी बनेपछि भन्सार सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एकैठाउँमा उपलब्ध हुन्छ। फाइल बोकेर अहिले जसरी टाढाटाढाको दूरीमा रहेका कार्यालय धाउनु पर्दैन।

आईसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने भएको राजस्व छली र एउटै प्रज्ञापनद्वारा धेरै सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। आईसीपी निर्माणले भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकाय एउटै छानामुनि हुने हुँदा निकासी र पैठारी दुवैमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ।

अर्कातर्फ पार्किङका लागि पनि सहजता हुनेछ भने घण्टौसम्म सवारीलाई लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ। आईसीपी बनेमा एक हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिने छ । भारत सरकारले नेपालतर्फ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पनि भारततर्फ भने अझै ठेक्का लगाएको छैन।

जेठ २४, २०८१ बिहीबार ०९:३९:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।