'कहिलेकाहीँ जात नमिल्दाखेरि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लगाउने गरिएको छ'

काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले कतिपय ऐन, कानूनका विषयमा जानकारी नभएका कारणले पनि विभेद तथा जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुन नसकेको भन्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुतविरुद्धका कानूनहरूका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र बनाएर सबै पालिका तथा पालिकाका वडाहरूमा राख्नुपर्ने बताएकी छन्। 

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला संघ (फेडोले) आयोजना गरेको अन्तर्जातीय विवाहले दलित तथा महिलालाई पारेको असर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी हुन्। 

उनले भनिन, ‘जातीय छुवाछुतलाई कानूनले दण्डनीय बनाएको छ। तथापि छुवाछुत कायम छ। ऐन, कानूनको विषयमा पनि धेरैलाई जानकारी हुन सकेको छैन। जसका कारणले छुवाछुत गरेमा कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन। त्यसैले ऐन, कानूनको विषयमा पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ।’

अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडीलाई गाली गर्न उसको परिवार, सन्तानलाई नै गाली गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले संविधानले धर्म निरपेक्ष जस्तै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न जात निरपेक्ष बनाए जातीय छुवाछुत न्यूनीकरण हुनसक्ने बताइन्। 

जातीय छुवाछुतकै कारण रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहितका युवाहरूको हत्या भएको दुखद घटना भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले दलितसँग विवाह गर्ने बच्चाहरूको जन्मदर्तासमेत नहुने गरेको बताएकी छन्। 

जातीय छुवाछुत तथा हिंसाका कारण समस्यामा परेका महिलाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्नका निम्ति सात वटै प्रदेशमा सेफ हाउस बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भन्दै त्यसका निम्ति सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

‘केही नभए पनि ७ वटा प्रदेशमा राज्यले सेफ हाउस सञ्चालन गर्नुपर्छ। संघसंस्थाहरू कार्यक्रम सकिएपछि छाडेर जान्छ। तर राज्यको निकाय त कहिल्यै छाडेर जाँदैन। महिलाको लागि ११४५ नम्बर हटलाइन सेवाबाट उद्धार गरेर ल्याइन्छ। तर, राख्ने ठाउँ कहाँ? भन्ने कुरा आउँछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन, ‘त्यसकारण ती कुरालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति सेफ हाउसमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि आत्मनिर्भर बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।’

उनले दलित समुदायभित्र पनि आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायको उत्थान गर्नुपर्ने बताइन्।

‘दलितभित्र पनि तराइका डोम समुदायलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनका निम्ति काम गर्न आवश्यक छ। सीप विकास गराएर, परम्परागत सीप भएमा उनीहरूको सीप विकास गरेर आर्थिक विकास गर्ने हिसाबले काम गर्न आवश्यक छ’, उनले भनिन्। 

आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएसम्म विभेद कायम रहिरहने हुनाले आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ।

कतिपय विवाहहरू जात, आर्थिक अवस्था, समुदाय नमिल्दा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा पर्ने गरेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। 

‘कहिलेकाहीँ जात नमिल्दा,आर्थिक अवस्था नमिल्दाखेरि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लगाउने गरिएको छ। बालसुधार गृहमा १२ सय बढी बालकहरू छन्। जसमध्ये ६३ प्रतिशत बच्चाहरू जबर्जस्ती करणीमा परेका छन्। उमेरहद २० वर्षका कारण पनि समस्या देखिएको हो कि। अन्य कारण भएको हो, त्यो कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ।’

जेठ २३, २०८१ बुधबार २२:०४:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।