२० वर्षमा बल्ल फैसलाको चरण तर जेल कि झेल ?

काठमाडौँ : २०६२ वैशाख १६ मा अपहरणमा परी हत्या गरिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या अभियोगको सुनुवाइ सकाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसलाको मिति तोक्यो असार १२।

हत्याको २० वर्षसम्म लामाको परिवारको निरन्तर कानुनी लडाइले यो मुद्दा बल्ल बल्ल फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको छ। लामाकी श्रीमती पूर्णमाया लामाले न्यायको माग गर्दै अदालत धाउन थालेको पनि १२ वर्ष पुगिसक्यो। तर असार १२ मा आउने फैसला के होला?

पटक-पटक सुनुवाइ सर्दैजाँदा यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको १२ वर्षमा बल्ल फैसलाको चरणमा प्रवेश गर्यो। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल,  प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ सकाएर फैसला सुनाउने मिति असार १२ तोकेको हो।

यो मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न यति लामो समय लाग्नुको मूल कारण हो यसका प्रतिवादीहरू। यसका प्रतिवादीहरू छन् अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम अनि नोर्बु मोक्तान। प्रतिवादीमध्ये सापकोटा सञ्चारमन्त्रीसँगै प्रतिनिधि सभाको सभामुख समेत भए यो बिचमा। सूर्यमान दोङ पनि मन्त्री भए।

यो विषय द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएको भन्दै यसलाई प्रहरी कार्यालयहुँदै अदालतमा प्रवेश नगराउन माओवादी नेतृत्वले गर्नुसम्मको कसरत गरेका थिए। तर लामाको परिवारको सङ्घर्षका अगाडि उनीहरूको केही चलेन। अन्तमा अदालतमा प्रवेश पनि पायो अनि सुनुवाइको सबै प्रक्रिया सकिएर फैसलाको चरणसम्म पुग्यो।

बल्ल फैसलाको चरणमा

लामा काभ्रे दाप्चाका व्यापारी रहका लामा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेको बेलामा २०६२ वैशाख १६ मा अपहरणमा परेका थिए। पछि उनको हत्या भएको खुल्यो। आरोप लाग्यो माओवादीलाई।

त्यो बेलामा सापकोटा जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा थिए। मागेको चन्दा नदिएपछि उनकै नेतृत्वमा अपहरण गरेर यातना दिएर हत्या गरिएको भन्दै उनी समेत अभियुक्त बने।

प्रारम्भमा माओवादीले अपहरण गरेको आरोप अस्वीकार गर्यो। तर सबै प्रमाणले माओवादीले नै अपहरण गरेको देखाएपछि अपहरण गरेको तर हत्या नगरी सेनाले आक्रमण गर्दा उनी मारिएको दाबी गरे।

लामा हत्या घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्यो। आयोगको अनुसन्धानमा माओवादीले लामाको अपहरण गरेको र माओवादी कार्यकर्ताको यातनाबाट उनको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकाल्यो। यातनापछि मृत्यु भएको र लामाको शव गाडेको निष्कर्ष त निकालियो तर शव भने उत्खनन् भएन।

माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि लामाको श्रीमतीले जाहेरी दर्ताको प्रयास गरिन्। तर तत्काल सम्भव भएन। बल्ल २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भयो। तर अनुसन्धान अगाडि बढेन।

यो बिचमा सर्वोच्चमा रिट पर्ने र सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनेक्रम चलिनैरह्यो। बल्ल बल्ल २०७२ चैत २२ मा यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भयो। निर्णय भएको १२ वर्षमा सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकाएर फैसलाको मिति तोकियो। 

जेठ २३, २०८१ बुधबार २१:२१:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।