२ बर्षअघि नियमविपरीत उठाएको रकम वाणिज्य बैँकहरूले अझै फिर्ता गरेनन्

काठमाडौँ : वाणिज्य बैँकहरूले नियमविपरीत उठाएको ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अझै ग्राहकलाई फिर्ता नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

राष्ट्र बैँकले २०७९ पुस मसान्तसम्ममा उक्त रकम ऋणीको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, वाणिज्य बैँकहरूले भने सो रकम फिर्ता नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनविपरीत ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको अवस्थामा सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकोमा सो को कार्यान्वयनको तथ्यांकीय प्राप्त भएन,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नम्बर १५ (३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन। 

यसरी बैँकहरूले ग्राहकको रकम नियमविपरीत उठाउँदासमेत नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैँकले भने राष्ट्र बैँक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत मात्रै गराएको छ। केन्द्रीय बैँकले रकम फिर्ता गर्न अरु कुनै कारबाही गरेको देखिँदैन। त्यसबीच सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ वाणिज्य बैंकलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

राष्ट्र बैँकको निर्देशन अनुसार बैँकहरूले आंशिक रुपमा फिर्ता गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरका कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाका मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा समेत असर पर्ने प्रतिवेदनमा छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कारबाही गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जेठ २२, २०८१ मंगलबार १७:१३:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।