प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे अरूण-३ जलविद्युत परियोजनाको मुख्य सुरुङको ब्रेक-थ्रु

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको मुख्य सुरुङको ब्रेक-थ्रु गरेका छन्। उनले आगामी आवमा नौ सय मेगावट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावट पुर्याउने उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने दाबी गरे। 

मंगलबार अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए।
 
‘विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ’, उनले थपे, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।’

उनले सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाई छ। 

प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। 

उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।’

यस्तै, उनले अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरे। 

उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नसमेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका छन्।  

जेठ २२, २०८१ मंगलबार १४:५४:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।