सुर्खेत कारागार पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीविहीन : भएका स्थानीय तहमा समायोजन भए, खटाएकाले टेरेनन्

सुर्खेत : खटाएको कर्मचारी नआउँदा जिल्ला कारागार, सुर्खेत पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीविहीन बनेको छ। ०७६ सालमा दरबन्दीमा काम गरिरहेका कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका सीअहेब अधिकृत छैठौं रामेश्वर चौधरीलाई सुर्खेत कारागारका लागि खटाइएको थियो। तर, उनी पाँच वर्षसम्म पनि सुर्खेत कारागार हाजिर भएका छैनन्। हाजिरी नै गर्न नआएका उनी कहाँ छन् भन्नेबारे कारागार प्रशासन बेखबर छ।

खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी नआउँदा सामान्य चेकजाँचका लागि पनि कैदीबन्दीहरू प्रदेश अस्पताल सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुर्खेत कारागार व्यवस्थापन कार्यालयकी प्रशासक लक्ष्मी खरेलले बताइन्।

‘पाँच वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी परिपूर्ति हुन सकेको छैन। कैदीबन्दीको सामान्य चेकजाँच गर्न पनि प्रदेश अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रशासक खरेलले भनिन्, ‘पहिलेका स्वास्थ्यकर्मी समायोजनपछि स्थानीय तहमा गएपछि विभागबाट खटाइएका व्यक्ति उपस्थित नै हुनुभएको छैन।’

कारागारको अवस्थाबारे कारागार व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेको प्रशासक खरेलको भनाइ छ। हाजिरी हुन नआएका स्वास्थ्यकर्मी चौधरीलाई विभिन्न निकायबाट ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेको उनले बताइन्।

कारागार प्रशासनले भने कैदीबन्दी बिरामी हुँदा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रदेश अस्पताल लगायतका अस्पतालमा उपचार गर्ने गरेको छ। आफूहरूलाई सामान्य टाउको दुखे पनि प्रदेश अस्पताल जानुपरेको कैदी प्रकाश सुनारले गुनासो गरे।

‘कहिले टाउको दुख्छ। कहिले पेट दुख्छ। यति हुँदा पनि प्रदेश अस्पतालमै जानुपर्छ। यहिँ स्वास्थ्यकर्मी भए हामीलाई सामान्य बिराम लाग्दा तत्काल उपचार हुन्थ्यो,’ सुनारले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी भए त हप्ता–हप्तामा चेकजाँच हुन्थ्यो। यहाँ त चेकजाँचका लागि बिरामी नै हुनुपर्ने हुन्छ।’

सुर्खेत जिल्ला कारागारमा सोमबारसम्म विभिन्न मुद्दाका ३८४ पुरुष र ३५ महिला कैदीबन्दी रहेका छन्। जसमा एक जना आश्रित बालिका समेत छिन्। ७० जना पुरुष र ३० जना महिला गरी १०० जना क्षमता भएको कारागारमा चार सय १९ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला र मुगु जिल्लामा अझै कारागार छैन। कारगार भएका आठ जिल्लामध्ये सुर्खेत बाहेक अन्य सबै ठाउँमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्।

०८० चैत ३० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त टोलीले सुर्खेत कारागारको अनुगमन गरेको थियो। जसबाट स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीले भोगेको समस्याका विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार कैदीबन्दीलाई टेलिफोन, पुस्तकालय र खेल सामग्रीको व्यवस्थापन भएपनि खानेपानी, खेलमैदान, विद्युत अभाव, क्षमता भन्दा धेरै कैदीबन्दी रहँदा एउटै कोठामा ५२ जनासम्म कोचिएर बरण्डामा समेत सुत्ने गरेको, शौचालयमा लाइन लाग्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु औँल्याइएको छ।

त्यस्तै कैदीबन्दीले सिपमूलक तालिम पश्चात उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणमा समस्या रहेको, महिला कैदीबन्दीलाई पुस्तकालय नभएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

राज्यले सिर्जना गरेको दरबन्दी अनुसार कारागारमा कर्मचारी नहुनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।

‘एक सय जनाको क्षमता रहेको कारागारमा चार सय बढी मान्छे राखिएको छ। त्यसैमा पनि बिरामी भए तत्काल प्राथमिक उपचार गर्न समेत ठूला अस्पतालको भर पर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सकरात्मक देखिँदैन,’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जररुी छ।’

हुम्लाका कैदीबन्दीलाई नेपालगञ्ज र सुर्खेत तथा मगुुका कैदीबन्दीलाई जुम्ला पठाउने गरिएको छ। जाजरकोटमा महिलाका लागि बन्दी गृह नहुँदा त्यहाँका सबै महिला कैदीबन्दीलाई सुर्खेत नै ल्याउनुपर्छ।

सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा कारागारका नयाँ भवन बने पनि अझै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्ने बाध्यता छ। अन्य पाँच जिल्लामा भने पुरानै जीर्ण भवनमा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन्। पछिल्लो समय जबरजस्ती करणी र लागू औषद्यका कैदीबन्दीहरू कारागारमा बढी रहेका छन्।

जेठ २२, २०८१ मंगलबार १२:२९:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।