गोदावरी नगरपालिकाका मेयर,उपमेयरसहित मिलेर पाँच वर्षमा एक अर्ब राजश्व छलेको अभियोग, अख्तियारले गर्यो मुद्दा दायर
काठमाडौँ : मिलेमतोमा खानीजन्य/नदीजन्य खनिज पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता गरेको अभियोगमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र पूर्व उपमेयर तथा कर्मचारीहरू सहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्ममा लगाएको खानीको ठेक्कामा राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध सोमबार अभियोग पत्र दर्ता गरेको।
अभियोग पत्र अनुसार २०७५/०७६ मा १७ करोड ८९ लाख,०७६/०७७ मा २१ करोड २१ लाख, ०७७/०७८ मा १८ करोड ६३ लाख, ०७८/०७९ मा २० करोड ४९ लाख र ०७८/०७९ मा २६ करोड ६३ लाख राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ। अख्तियारले सोमबार छुट्टाछुट्टै पाँच वटा अभियोग पत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।
महर्जन अहिले पनि गोदावरी नगरपालिकाका मेयर छन्। तत्कालीन मेयरको रूपमा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उपप्रमुख मुना अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य सचिव यमलाल बेल्वासे लगायत प्रतिवादी छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका कृष्ण प्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रविन कोइराला पनि प्रतिवादी बनेका छन्।
ठेक्का लिने सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालीका सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालिका सञ्चालक शशिराज शाही र वीरेन्द्र महर्जन ढुङ्गा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूमाथि पाँचै मुद्दामा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा लगायत पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा कम मात्र कर जम्मा गरी वार्षिक करोडौँ राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग लगाइएको छ। अभियोग पत्रमा गोदावरी नगरपालिकाले राजस्व निर्धारण गर्दा नेपालको संविधान, सङ्घीय ऐन, बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.३) ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरी/गराई आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी/नगराई बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.३) को आर्थिक ऐन, २०७५ को दफा ९ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर भन्दा कम असुल गरेको उल्लेख छ।
प्रति घनफिट नौ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा पाँच आर्थिक वर्षभित्र उनीहरूले प्रति घनफिट दुई रुपैयाँ २५ पैसादेखि दुई रुपैयाँ ७५ पैसा मात्र लिएर खानी उद्योग तथा क्रसर व्यवसायीहरूलाई लाभ दिएर सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.३) सरकारको ४० प्रतिशत राजस्व हिस्सा, र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत हिस्सा र ठेक्का लगाएको रकममा समेत १० प्रतिशत राजश्व छुट दिएको उल्लेख छ।
उनीहरूले ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो, खरिढुङ्गाको निकासी करको ठेक्का सम्झौता गर्दा दिएको छुट रकमबाट गरे/गराएको राजस्व चुहावट र सङ्घीय सरकार, बागमती प्रदेश सरकार र गोदावरी नगरपालिकाको समेत गरेर पाँच वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख अनियमितता गरेको दाबीसहित पाँच अभियोग पत्रमा यसैलाई बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद सजाय र चुहावट भएको राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना र सजाय मागिएको छ।
जेठ २१, २०८१ सोमबार १९:१४:०४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
