जुवा खेलाउनेसँग ४ अर्ब बक्यौता उठाउन सरकार निरीह, ११ वर्षदेखि क्यासिनोको पक्षमा सर्वोच्चको रहस्यमय निष्क्रियता

काठमाडौँ –  ६ वटा क्यासिनो र ७ होटलले क्यासिनो चलाएबापत रोयल्टी र नवीकरण दस्तुर समेत गरेर ३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख रुपैंया तिरेका छैनन्।सरकारले बक्यौता उठाउन प्रयास गरे पनि ६ क्यासिनोको हकमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तगारो बनेर बसेको छ ११ वर्षदेखि । केहीले दोहोरो करलाई कारण देखाउँदै बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

२०७० अनुसार दर्ता हुनुपर्ने नयाँ नियमपछि त्यसअघि दर्ता भएका ६ क्यासिनो भने २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशको भरमा चलिरहेको छ। ११ वर्षहुँदा पनि न अदालतले मुद्दा टुङ्ग्याउन खोजेको छ न त सरकार दोस्रो विकल्पमा जान सकेको छ।

नियमावली २०७१ वैशाख ५ गतेको मन्त्रीस्तरिय  निर्णयबाट क्यासिनोको इजाजत खारेज हुनेगरी कार्यान्वयन सुरु भएको थियो।  सरकारको निर्णयविरुद्ध ६ क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएर अन्तरिम आदेश बोकेर आयो। ११ वर्ष भयो तर फैसला भएको छैन। अदालतको प्रशासनको यो निष्क्रियता निकै रहस्यमय देखिन्छ।

पर्यटन विभागले उकेरालाई उपलब्ध गराएको विवरण पैसा नबुझाउनेहरूमा सेन्ट्रल मिडिया ग्रुप प्रालीको ७ करोड ८० लाख, क्यासिनो रक प्रालीको २८ करोड ५९ लाख ६५ हजार ६ सय ९६, ओरेन्टीयल होटल प्रालीको ४० करोड २७ लाख ५० हजार, ह्याप्पी आवर प्रालीको ४७ करोड ३३ लाख ६७ हजार ५ सय, क्यासिनो रोयल जुन होटल याक एन्ड यतिको (हाल बन्द भइसकेको) ५४ करोड ५० लाख ६६ हजार गरी १ अर्ब र एसएचअल म्यानेजमेन्ट प्रालीको १६ करोड ६५ लाख गरी १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।

होटलहरुमा दरबारमार्गको अन्नपूर्ण होटलले ११ करोड ९४ लाख २० हजार ५ सय ७२ रुपैयाँ, होटल एभरेष्टले १६ करोड ९५ लाख  ५८ हजार ७ सय ६७, होटल सोल्टी १० करोड ४ लाख १८ हजार ६ सय २९, होटल याक एन्ड यति १० करोड  ४ लाख १८ हजार ६ सय २९, रिक्रएशन सेन्टर ८७ करोड ५९ लाख ८९ हजार ७ सय ९४, ह्याप्पी आवर ११ करोड ३५ लाख ७ हजार १ सय ६१ त्यस्तै कर्ण शाक्यको फूलबारी होटल ४० करोड ३८ लाख ५३ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ गरी १ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ७३ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ।

विभागका अनुसार  ७ होटलले २०७० सालदेखि यताको रोयल्टी बुझाएका छैन। ६ वटा क्यासिनो कम्पनीले २०७३ देखि यताका नवीकरण शुल्क  र रोयल्टी बुझाएका छैनन्।

विभागका सूचना अधिकारी कालीबहादुर भुजेलका अनुसार एसएच एल म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालीको यही आर्थिक वर्षमा रकम बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर  अन्य कम्पनीले अझैँ तिर्न तयार देखिएका छैनन्।

'याक एन्ड यति होटेलको इजाजत दुई वर्ष अघि नै रद्द गरिएको छ,' उनले भने,' 'होटेलको सन्दर्भमा २०७३ मा हाम्रो मातहतमा आउनुअघि कै बक्यौता हो। क्यासिनोको हकमा रोयल्टी भन्दा नवीकरण शुल्क धेरै छ।'

२०७३ भन्दा अघिसम्म क्यासिनोहरु आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गत थिए। अहिले कुमारीचोक केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले वर्षैपिच्छे होटललाई रोयल्टी बुझाउन ताकेता गरे पनि अन्नपूर्ण, सोल्टी, एभरेस्ट,याक एन्ड यति, रिक्रिएशन, ह्याप्पी आवर र फूलबारीले अटेर गरिरहेका छन्।

२०७० सालमा बनेको क्यासिनो नियमावली अनुसार क्यासिनो चलाउने कम्पनीले जुन जुन स्थानमा क्यासिनो खोले त्यहीको नवीकरण शुल्क छुट्टै बुझाउनु पर्ने भएपछि उनीहरूले अटेर गरिरहेका छन्।

जस्तै ह्याप्पी आवर प्रालीको महेन्द्रनगरको होटल सुइट ड्रिम, भैरहवाको होटल लाकोला, काँकडभिट्टाको होटल ढाकामा क्यासिनो सञ्चालित छ। कुनै एक होटेलको नवीकरण गर्ने तर अन्य स्थानमा नवीकरण गरेको छैन ह्याप्पी आवरले।

त्यस्तै सेन्ट्रल मिडिया ग्रुप प्रालीको होटेल ओपेरा महेन्द्रनगर,होटल भिस्वा वीरगन्ज, होटल रत्ना विराटनगर र होटेल प्लेटिनियम काठमाडौँ रहेका छन् सेन्ट्रलले भने एक आर्थिक वर्षको मात्रै बुझाउन बाँकी छ।  

पर्यटन विभागको ताकेता

जेठ १४ गते मात्रै पर्यटन विभागले क्यासिनो नवीकरण नगरे इजाजत पत्र खारेज हुने सूचना निकाल्यो। विभागले निकालेको सूचनामा विभागबाट अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालकले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै (चालु आर्थिक वर्ष असार मसान्त) नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले  यही वर्षको जेठ मसान्तभित्र बक्यौता र तोकिएबमोजिमको क्यासिनो रोयल्टी रकम, नवीकरण दस्तुर तथा क्यासिनो नियमावली, २०७० को नियम १३ (१) मा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी विभागमा निवेदन दिन विभागले आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै यो वर्षको मात्रै रोयल्टी र नवीकरण शुल्क ६ क्यासिनोले ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार बुझाउन बाँकी रहेको देखिन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि क्यासिनो नियमावली २०७० को नियम ३६ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म निर्देशिका तयार भएको छैन। क्यासिनो नियमावली २०७० चौथो संशोधन २०७६ को नियम १०,१२ र १३ अनुसार प्राप्त हुनुपर्ने नवीकरण दस्तुर रोयल्टी तथा शुल्क  ६ क्यासिनोले ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार बुझाउन बाँकी रहेको छ ' यो चालु आर्थिक वर्षको मात्रै हो।

अन्तरिम आदेशमा चलेका क्यासिनो   

२०७० भन्दा अघि दर्ता भएका क्यासिनो क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार दर्ता हुनुपर्ने भएपछि त्यसभन्दा अघि दर्ता भएका ६ क्यासिनो सरकारको यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे।

नियमावली २०७१ वैशाख ५ गतेको मन्त्रीस्तरिय  निर्णयबाट क्यासिनोको इजाजत खारेज हुनेगरी कार्यान्वयन सुरु भएको थियो।  २०७१ सालमा नै सर्वोच्चले '२०७१ वैशाख ५ गते को निर्णय कार्यान्वयन सन्दर्भमा नगर्नु नगराउनु यथावत् राखी पेसा रोजगारी र व्यवसाय सञ्चालन गराउनु'  भनी आदेश दियो। अहिले यही आधारले क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन्। पूर्ण फैसला नआउँदा रोयल्टी भने उठ्न सकेको छैन। 

जेठ २१, २०८१ सोमबार १८:२४:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।