दलित समुदायको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि दलित विकास प्राधिकरण : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताए।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा सोमबार आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा : अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

उनले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरे।

जेठ २१, २०८१ सोमबार १५:०७:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।