लोकमानको पालामा लागेको आरोपबाट दीक्षित परिवारलाई सर्वोच्चले गर्यो मुक्त
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले कनकमणि दीक्षित र उनको परिवारका सदस्यमाथि अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जग्गा जफत प्रक्रिया अघि बढाउने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला गरेका हुन्। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भूमिसुधार कार्यालयले दीक्षित परिवार र मदन पुरस्कार पुस्तकालयमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
आइतबार सर्वोच्चले दीक्षित परिवारले दायर गरेका ३ वटा रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो। मदन पुरस्कार पुस्तकालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको आरोपमा अनुसन्धान भएको थियो।
जेठ २०, २०८१ आइतबार २२:३६:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
