अनुदान कटौतीको विरोधमा स्थानीय तह आन्दोलित, सच्याउन सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ : वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको विरोधमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घ आन्दोलित भएका छन्।

जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्न लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएकोमा उनीहरूले सच्याउन माग गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरिरहेको छ।

तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७ सय ५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले दिएको छ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले अनुदान कटौती गर्नु सङ्घीयता विरोधी र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु रहेको बताए।

उनले भने, ‘यो बजेट काटिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु, सङ्घीयता विरोधी र संविधान विरोधी हो।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घले सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि उपेक्षा गरियो। हामी १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ। सात दिनको म्याद दिएका छौँ।’

जेठ २०, २०८१ आइतबार २१:२५:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।