गृहमन्त्री रविविरुद्ध परेको सहकारी ठगीको जाहेरीको प्रमाणित कपी सर्वोच्चले मगायो

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ।आइतबार सुनुवाइ गर्दै सहकारी ठगीमा कतै जाहेरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको सहकारी ठगीको जाहेरीको प्रमाणित कपी मगाउँदै अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्की प्रहरीमा परेको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी सम्बन्धी पूरक जाहेरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रविलाई दिएको पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको हो।

सूर्यदर्शन सहकारीबारे प्रारम्भमा परेको जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम थिएन। पछि २०८० माघ २२ मा बचतकर्ताहरूले पूरक निवेदन दिँदै गृहमन्त्री लामिछाने, दीपेश पुन सहित १८ संस्था र व्यक्तिको नाम थपेका थिए।

सहकारी ठगीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग चर्काएको बेलामा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको नाममा 'उनी विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र  अभियोजन नभएको भन्दै पत्र दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र गैर कानुनी भएको  र सहकारी ठगीमा रविविरुद्ध अनुसन्धानको आदेश माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। पहिलो रिट दरपिठ भएपछि परेको अर्को रिटमा दर्ताको आदेश भएपछि सुनुवाइमा परेको थियो।

यस अगाडि दुई पटक रिटको सुनुवाइको पेशी लामिछानेका पूर्व कानुनी सहयोगी सुनिल पोखरेलको इजलासमा परेपछि रिटकर्ताले नै स्थगित गराएका थिए। आइतबार भने सुनुवाइ भएको थियो।

रिटमा गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखिएकोमा निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।

 मुद्दा चाडै टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अदालतले अग्राधिकारदिँदै जेठ २८ का लागि अर्को पेशी तोकेको छ।

जेठ २०, २०८१ आइतबार १८:३१:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।