तीन महिनापछि एनसेल बन्द गराउने सरकारी रणनीति, किस्ताबन्दी प्रस्ताव अझै मानेन प्राधिकरणले
काठमाडौं : एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरणको विवादमा पाँच वर्षपछि सबै सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रत्याभूति नदिए नवीकरण नगर्ने रणनीतिमा लागेको सरकारले नवीकरणको शुल्कको कारण देखाउँदै एनसेल बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
एनसेलको माउ संस्थाले नवीकरण बापत बुझाउनुपर्ने एकमुष्ट रकम नबुझाई किस्ताबन्दीको सुविधाको माग गर्दै चार अर्ब मात्र बुझाएको थियो। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने १६ अर्बमा ३ अर्ब सहित १९ अर्ब नवीकरण शुल्क, जरिवाना, अन्य बक्यौता रकम सहित २० अर्ब नतिरेको भन्दै नवीकरण गर्न मानेको छैन।
एनसेलले मोबाइल सेवाको तेस्रो पटक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि जेठ १४ भित्रमा २० अर्ब बुझाउनुपर्ने थियो। तर उसले चार अर्ब रकम बुझाएर बाँकी रकम भुक्तानीका लागि पाँच किस्ताबन्दीको सुविधा दिन माग गरेको थियो। तर प्राधिकरणले स्वीकार गरेन।
दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १२ (३) मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नवीकरण दस्तुरसहित नवीकरणको निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाएपछि नवीकरण हुने उल्लेख छ।
एनसेलले तीन महिना अगाडिको मिति अर्थात् जेठ १४ भित्र सबै रकम भुक्तानी गरेन। अब उसले भदौ १६ भित्र नवीकरणबापतको बाँकी १६ अर्ब र विलम्ब बापतको थप ३ अर्बसहितको रकम तिर्नुपर्ने नत्र इजाजत पत्र रद्द हुने प्राधिकरणका अधिकारीको धारणा छ।
एनसेलका अधिकारीहरूले किस्ताबन्दी सुविधाका लागि पहल गरिरहेका छन्। तर प्राधिकरणका अधिकारीहरूले कानुनमै नभएको सुविधा दिन नसकिने तर्क गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले ५ किस्ता गरेर शुल्क तिर्न एनसेलले प्रस्ताव गरेको तर सो प्रावधान ऐनमा नभएकोले प्राधिकरणले हुँदैन भन्ने जवाफ दिएको उकेरालाई जानकारी दिए।
‘प्राधिकरणले चैत्र १६ गतेसम्म १९ अर्ब तिर्नुपर्ने थियो। त्यो समयमा नतिरेपछि जरिवाना सहित २० अर्ब पुगेको छ,’ उनले भने’ अझ उनीहरूले त रकम बुझाउनै पर्दैन भनेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनमा एनसेलको बेरुजु देखिएको छ। यदि रकम भुक्तानी नगरे लाइसेन्स नै खारेज हुन्छ।‘
आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता रहेको अर्को कम्पनीमा सारेपछि सरकारले अनुसन्धान गराएको थियो। अनुसन्धानपछि सरकारले पाँच वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारमा हस्तान्तरण नगर्न खोजेको आशङ्का गर्दै ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्न’ प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
एनसेलले पहिलो पटक २०६१ भदौ १६ मा सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्र पाएको थियो। त्यसपछि २०७१ मा उसको पहिलो पटक अनुमति पत्र नवीकरण भएको थियो। त्यसपछि २०७६ मा दोस्रो पटक अनुमति पत्र नवीकरण भएको थियो।
एनसेलका अधिकारीहरूले नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको सुविधा दिएजस्तै एनसेललाई पनि पाँच किस्तामा रकम भुक्तानीको सुविधाको माग गरेको देखिन्छ। तर प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छैन। यही भदौ सम्ममा यही अवस्था कायम रहेमा कानुनतः एनसेलको अनुमति पत्र रद्द हुनेछ।
आजियाटा बाहिरिएसँगै भित्रिएको विवाद
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व लिएको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एकाएक एनसेलबाट बाहिरिने धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको बेलायतमा रहेको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको सार्वजनिक गरेको थियो। एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत स्वामित्व भने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालीको नाममा छ। यो कम्पनी सतिशलालको श्रीमतीको हो।
श्रीमान् सतिशलाल सिंगापुरका नागरिक भए पनि उनको श्रीमती भने नेपाली हुन्। प्राविधिक रूपमा एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व विदेशीको र २० प्रतिशत नेपालीको देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा भने सत् प्रतिशत सेयर एकै परिवारको नाममा गएको थियो।
शेयर खरिदबिक्री हुँदाको प्रक्रिया, एकै परिवारका सदस्यको नाममा सत् प्रतिशत सेयर स्वामित्व आएको लगायतका पक्ष हेरेर ५० प्रतिशत बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व २५ वर्षपछि सरकारको हुने कानुनी बाटो छल्न यसो गरिएको सरकारले शङ्का गरेको थियो।
सरकारले यो प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले २०८० मंसिर २१ मा पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने आचार्यको कम्पनीसँग एनसेल सञ्चालन गर्ने प्राविधिक क्षमता नभएको र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो।
२०८० फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद्ले पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने हो भने पूर्व सर्तमा अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त राख्यो।
दोस्रोमा अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दाको बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने उल्लेख गर्यो।
यसैगरि बैठकले प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो शेयर खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण यथास्थितिमा सो शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरियो।
निर्णयमा 'पूर्वस्वीकृति बिना नै शेयर खरिद विक्री गरिएकोमा प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने, अनुमति पत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने उल्लेख थियो।
अनुमति पत्र नवीकरण गर्दाका बखत तोकिएका सर्तहरूको पालना नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिमको कारबाही सुरु गर्ने र नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको तथा नियमनकारी अनिश्चितता रहेका कारण लगानीको वातावरण नरहेको भनी आजिआटा वर्हाड, मलेसियाले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेस गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णयसमेत भइसकेको हुँदा आजिआटा बर्हाड, मलेसियाले लगाएका तथ्यहीन आरोपहरूको खण्डन गर्ने निर्णय भएको थियो।
सरकार निर्णयमा कायम रहे अनि एनसेलको माउ संस्थाले जरिवानासहितको नविकरण शुल्क नबुझाए तीन महिनापछि एनसेल बन्द हुने जोखिम देखिन्छ।
जेठ २०, २०८१ आइतबार १५:५४:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
