आर्थिक नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको टिप्पणी
काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट मार्फत नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ।
महासंघले शुक्रवार जारी बजेट सम्बन्धी टिप्पणीमा २०८० असोज २५ मा महासंघले वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलो पटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको उल्लेख छ।
सो आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत सङ्कलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटेकोमा यसले लगानीको वातावरण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठुला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको टिप्पणी छ।
लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको र पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका विषय समेटिएको तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको बताउँदै यसमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको, भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको र शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
स्टार्टअपका लागि कोषको रकम बढाउनु सकारात्मक भन्दै महासंघको पहलमा बनेको स्टार्टअप नीति अनुसार काम अगाडि बढ्ने विश्वास जनाएको छ।
सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक रहेको तर सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रमा भइरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढ्नेतर्फ बजेटले नबोलेको महासंघको टिप्पणी रहेको छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघको टिप्पणी रहेको छ।
अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको तर बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ।
जेठ १८, २०८१ शुक्रबार १९:३७:५९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
