सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिका राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी, निर्देशिका उल्लङ्घन गरे १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैँकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी गरेमा, ग्राहकको पहिचान नगरेको खण्डमा कम्पनीदेखि कर्मचारी, पदाधिकारी सहितलाई १० लाख देखी ५ करोडसम्म जरिवाना हुने निर्देशनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ७९ को प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। निर्देशन अनुसार नीति तथा कार्यविधिको पालना नभएको अवस्थामा पहिलो पटक लिखितरुपमा सचेत, दोस्रो पटकदेखि १० लाख र तेस्रो पटक ५ करोडसम्म जरिवाना गर्नेछ।

यस्ता छन् कारबाहीको व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैँकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटक लिखित रूपमा सचेत, दोस्रो पटक १० लाख जरिवाना र तेस्रो पटकमा ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।

त्यस्तै, जानिबुझी र काल्पनिक काम गरेको अवस्थामा अवस्था हेरेर ५० लाख जरिवाना हुनेछ। नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा गराइने निर्देशनमा भनिएको छ।

ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख जरिवाना,दोस्रो पटकमा ५० लाख जरिवाना, तेस्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्य अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना, पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजत पत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही हुनेछ।

पालना नभएको व्यवस्था कारबाहीमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएको खण्डमा पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना, दोस्रो पटकका लागि २० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्य अनुसार ५ करोडसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने,वृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारीमा पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने। दोस्रो पटकमा २० लाख जरिवाना, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्य अनुसार  ५ करोडसम्म जरिवाना छ।

त्यसैगरी, निरन्तर अनुगमनसम्वन्धी व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा। पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना, दोस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्य अनुसार थप जरिवाना हुनेछ।

शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा पहिलो पटकको लागि २० लाख जरिवाना, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना, र तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा ५ करोडसम्म जरिवाना हुनेछ।

कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्थानगरेमा २० लाख जरिवाना १० संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा

पहिलो पटकका स्पष्टीकरण सोधिन, दोस्रो पटकमा १० लाख जरिवाना, तेस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना हुन्छ।

त्यसैगरी, तोकिएका विवरणहरूको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा सचेत,दोस्रो पटकमा १० लाख जरिवाना, तेस्रो पटकदेखि २० लाख जरिवाना हुने निर्देशनमा उल्लेख छ।

उक्त कारबाही अपर्याप्त भएको लागेमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम यस बैङ्कले थप कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ।

जेठ १८, २०८१ शुक्रबार १९:००:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।