एसिड आक्रमणबाट सांसद नै पीडित, ११ वर्षदेखि सरकारले दिएन क्षतिपूर्ति

काठमाडौं : कानुनमन्त्री पदम गिरीले एसिड आक्रमण पीडितहरुको क्षतिपूर्तिको समस्या क्षतिपूर्ति कोषबाट समाधान गर्ने बताएका छन्। 

सिंहदरबारमा बिहीबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एसिड आक्रमण पीडितहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले एसिड आक्रमणका घटना आफैंमा संवेदनशील विषय भएकाले ढिला नगरी सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि पहलकदमी लिने बताए।  

उनले भने, ‘सांसदले केही बिरामी भयो भने तत्काल उपचार गर्न त्यहाँबाट पाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। तर, एउटा चेली ११ वर्षसम्म यस्तो हुँदासम्म क्षतिपूर्ति नपाउने यो कुरा धेरै नै दुःखद् विषय हो। ८ वर्ष जेल भयो र क्षतिपूर्ति उपचार खर्च भराउने भनेको छ, क्षतिपूर्ति दिन्न भनेको अवस्थामा उसलाई थप सजाय अरू कसरी गर्ने त्यो कुराको पनि ऐनमा अन्योल छ भने त्यतातिर पनि हेर्नुपर्छ। अहिले क्षतिपूर्ति कोष छ। जसरी हुन्छ यो कोषबाट यसको समस्या तत्काल हल गर्नुपर्छ। सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्छ।’ 

उनले देशमा एसिड आक्रमण गर्ने पीडकहरुलाई कारबाही गर्ने उचित कानुनसम्मको पनि प्रवर्द्धन नरहेको बताए। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एसिड आक्रमण पीडित विन्दबासिनी कंशाकार जस्ता हजारौ पीडितको न्यायका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जाने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा समेत यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लाने प्रतिबद्धता उनको भनाइ छ। 

‘देशमा एसिड आक्रमण गर्ने पीडकहरुलाई कारबाही गर्ने उचित कानुनसम्मको पनि प्रवर्द्धन नभएको अवस्था रहेछ। आज पीडित विन्दबासिनी कंशाकार हुनुहुन्छ भोलि के हुन्छ के थाहा छ। त्यसैले यसलाई मैले धेरै गम्भीरताका साथ लिएको छु' उनले भने, ‘बैंकमा राख्दा घर लिलामी भएको छ। लोन लिन नसकेको भए मृत्युवरण गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तो हुन सक्दैन। क्षतिपूर्तिका लागि जे जति सहमति चाहिन्छ अर्थमन्त्रालयबाट सहमति मागेर फाइल फररवाडिङ गरिराखेको छु। यसलाई मन्त्रीपरिषद्मा पनि गम्भीरताकासाथ लाने छु।’

त्यस्तै, सांसद तथा एसिड आक्रमणपीडित विन्दबासिनी कंशाकारले अदालतले फैसला गरेको ११ वर्ष पुगेपनि क्षतिपूर्ति सरकारले नदिएको बताइन्। अदालतले गर्ने निर्णयमा किन यस्तो हुन्छ भन्दै उनले मन्त्री गिरीलाई प्रश्न गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘आज ११ वर्ष भयो अदालतले फैसला गरिसकेपछि पनि मैले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति सरकारले दिएको छैन। अझ लेखिएको रकम एक लाख छ भने पाउने रकम ३०–४० हजार हुन्छ। अदालतले गर्ने निर्णयमा किन यस्तो मन्त्रीज्यू? त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार छ। यो ११ वर्षमा मैले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा आफ्नो पीडा भोगिरहेको छु र हाँसी हाँसी हिँडिरहेको छु। अब राज्यले मेरो लागि के गर्छ भन्ने प्रश्न मात्र छ।’

उनले आफू भाग्यले प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन पाएको भन्दै यदि आफूले न्याय पाएमा अरू एसिड आक्रमण पीडितहरुका लागि आफूले लड्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। 

जेठ १७, २०८१ बिहीबार १८:२७:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।