तीन तहका सरकारको ९५ अर्ब बढी बेरुजु

काठमाडौं : तीन तहका सरकार र संगठित संस्थाहरूले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण हुँदा ९५ अर्ब ६० करोड रुपैंया बेरुजु देखिएको देखिएको छ। 

महालेखा परीक्षकले संघीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको लेखापरीक्षण गर्दा यति बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ।

यसवर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड (१.८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड (२.०३ प्रतिशत), २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्थ ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड (०.७८ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेतको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु छ। सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकोमा परामर्श उपलब्ध गराइएका सङ्गठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्ग १३ अर्ब ८ करोड घटाई यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको छ। 

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ। अद्यावधिक कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। म्याद ननाघेको पेस्कीलाई लगतै बेरुजु कायम नगरिएकाले बेरुजु अङ्ग र प्रतिशत घटेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

जेठ १७, २०८१ बिहीबार १४:५६:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।