गृहमन्त्रीको ट्विटको भरमा नागरिकलाई जरिवानासँगै कानुनमै नभएको श्रम सजाय
काठमाडौँ : गणतन्त्र दिवसका दिन ट्विट गर्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई घोषणा गरे,'महिला ट्राफिकलाई रजस्वलाको समयमा चार दिन बिदा अनि मापसेसहितको ट्राफिक नियम उलङ्घन गरे भोलेन्टियरको रूपमा खटाउने।'
पहिलो निर्णय मन्त्रालय मातहतको भएकाले कार्यान्वयन जटिल थिएन। तर दोस्रो निर्णय नागरिक र कानुनी प्रावधानसँग जोडिएको थियो। स्वैच्छिक रूपमा ट्राफिक भोलेन्टियर लामिछानेले घोषणा गर्नु अगाडि पनि खटिएकै छन्। तर जवर्जस्तीको हकमा यो स्वयंसेवा हैन नागरिकलाई एक घण्टा श्रम दण्ड हुने थियो। जुन कार्यान्वयनमा आउन मौखिक हैन लिखित कानुन आवश्यक पर्छ।
सवारी ऐन अनुसार ट्राफिक नियम पालना गराउने ट्राफिकले ऐन हेरेन। मन्त्रीको आदेश मात्र हेर्यो। अनि बुधवार बिहान नौ बजेबाट मादक पदार्थ सेवन (मापसे), तीव्र गति, रातो बत्ती उल्लङ्घन र लेन अनुशासन नमानेकोमा आर्थिक जरिवानामा परेकालाई थप एक घण्टाको श्रम सजाए दिइयो।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार बुधवार बिहान नौ बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म ६ सय ८ जनालाई काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको सडकमा स्वयंसेवकको ज्याकेट लगाएर परिचालन गरियो।
ट्राफिक प्रहरीले जुन जुन ट्राफिक नियम उलङ्घन गरे बापत जरिवानासँगै श्रमको अतिरिक्त सजाय दियो ती सबै नियम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ मा उल्लेख छन्।
सो ऐन अनुसार मापसे गरेर सवारी चलाए, लेन उलङ्घन गरे लगायतको २० वटा कसुरमा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले पहिलो पटक पाँच सय, दोस्रो पटक हजार र दोस्रो पटकपछि पनि सोही नियम उलङ्घन गरे एक हजार पाँच सय जरिवाना गर्ने उल्लेख छ।
अन्य सजायको व्यवस्था छैन। कानुनमा जरिवानाबाहेक थप सजाए नभएको कसुरमा बुधवार ६ सय आठ नागरिक दण्डित भए। उनीहरूलाई कुन कानुनको आधारमा सडकमा खटाएको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीसँग पनि जवाफ छैन।
कुन कानुन अनुसार बुधवार ट्राफिक भोलेन्टियरका रूपमा ट्राफिक उलङ्घनकर्तालाई सडकमा खटाएको भन्ने प्रश्न उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जीवन श्रेष्ठलाई गर्दा उनले माथिको आदेश अनुसार मात्र भने। कुन कानुन अनुसार भनेर उकेराले दोहोर्याएर सोध्दा उनले कानुन थाहा छैन माथिको आदेशले खटाएको जवाफ दिए।
अनि शुरु भयो आदेश दिने माथिको कार्यालयको। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको माथिको कार्यालय हो उपत्यका प्रहरी कार्यालय। यहाँका प्रमुख दीपक थापासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा फोन उठेन।
उपत्यका कार्यालयमाथिको कार्यालय हो प्रहरी प्रधान कार्यालय। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीलाई फोन गर्दा पनि उठेन। यो भन्दा नि माथिको कार्यालयको आदेश हो कि? गृह मन्त्रालयका प्रवक्तालाई फोन गर्दा पनि उठेन। गैर कानुनी सजायको आदेश दिने त्यो माथिको को रहिछ त? गृहमन्त्री लामिछाने।
जेठ १७, २०८१ बिहीबार ०१:१०:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
