प्रचण्डको जिब्रो चिप्लिँदा संसद घेर्ने ओली, 'गिरीबन्धु'मा सर्वोच्चको प्रश्नलाई भन्दैछन् 'तथ्यहिन'

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको ३ सय ४३ बिगाहा १९ कठ्ठा जग्गा अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति बदर गरिसकेको छ। 'अपरिपक्व, अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू' रहेको भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइसकेको छ। 

तर, सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेकाहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन। 

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि सांसद प्रदीप पौडेल, काठमाण्डौं महानगरका मेयर बालेन शाह लगायतले सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दै दोषीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आइरहेका छन्। 

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने उक्त फैसलाको खण्डन गर्दै उल्टो कांग्रेसमाथि आरोप लगाइरहेका छन्। उनले टी-स्टेटको जग्गा विनाकानुन सट्टापट्टाको सुरुवात गरेर कांग्रेसले अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएका थिए।

उनले भनेका थिए, 'म भन्न चाहन्छु, ५१ बिघा र १९ बिघा गरेर ७० बिघा जमिन त्यही गिरीबन्धु टि-स्टेटको कमिसन खाएको बेच्न दिएको कुरा। यसमा छानबिन हुनुपर्छ। अब हामी नेपाली कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन। नेपाली कांग्रेसका गरेका बद्मासीबारे हामी कुरा उठाउँछौँ।' 

त्यसको जवाफस्वरुप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेकै पालामा सो जग्गा बिक्री भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो पालामा गरेको निर्णयलाई हो भन्न किन नसकेको भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए। 

'नेपालको राजनीतिमा ओलीजीले अदालतको निर्णयपछि दिएको अभिव्यक्तिबारे चर्चा भइरहेको छ। गिरीबन्धु टी-स्टेटको आफू निर्णय गर्नुहुन्छ, कांग्रेसलाई भन्नुहुन्छ।  यस्तो कुरा उहाँजस्तो नेताले भन्नु सुहाउँदैन। आफूले जग्गा बिक्री गरेको भन्न के आपत्ति उहाँलाई?' देउवाले थपे, 'अदालतले उहाँलाई भनेको हो। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको छ। हाम्रो पालमा निर्णय भएकै छैन।'

ओलीले गरेको दाबी झुटो रहेको पुष्टी भयो। उनले जुन निर्णय उल्लेख गरेका थिए त्यो समयमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र सुर्यबहादुर थापा थिए। गिरीबन्धुलाई कांग्रेसका नेताहरुले ओली केन्द्रित आक्रमणको विषय बनाएपछि रिसाएका ओली कांग्रेसका नेता सहभागी हुने शिर्ष दलका नेताको बैठकमा आउन छाडे।

यो विवाद एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूमा आइपुग्यो। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 'वर्तमान सत्ता गठबन्धनका एमाले र रास्वपाबीच गिरीबन्धु प्रकरण र सहकारी प्रकरणमा एक अर्कालाई बचाउने सहमति भएको' भने।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि छानबिनको माग गर्नेक्रममा महामन्त्री शर्माले सहकारी ठगी र गिरीबन्धुमा भ्रष्टाचार गरेकाहरू मिलेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूबाट वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई 'सहकारीबन्धु' नामकरण नै गरे। 

त्यसपछि एमाले नेता विष्णु पौडेलले कांग्रेसले ओलीमाथि ‘असान्दर्भिक र आधारहीन आरोप लगाएर राष्ट्रिय राजनीति बिथोल्न खोजेको’ आरोप लगाएर कांग्रेससँग लिखित र सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए।

'विशेषगरी हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षविरुद्ध आधारहीन आरोपहरू लगाएको, अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण लाञ्छना लगाएको छ, यस्ता अभिव्यक्तिबाट कांग्रेसपछि नहटे एमाले चुप लागेन बस्दैन', उनले भनेका थिए।

सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिती गठनको प्रशंग गिरीबन्धुसम्म पुगेको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमती अनुसार सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिती बनिसक्यो। अब गिरीबन्धुको विषयलाई कांग्रेसका नेताहरुले त्यसै छाड्छन् या संसदमा प्रवेश गराउँछन् दृष्य प्रष्ट भइसकेको छैन।

प्रचण्डको बोली चिप्लिँदा एमालेको गरेको संसद अवरोध 
गत असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रममा ‘आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंह दिल्ली धाएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसलाई एमालेले उचाल्न थालेपछि उनले छोरी गङ्गाको उपचारको प्रसङ्ग उप्काउँदै आफू भावनामा आएर बोलेको स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो। 

तर, एमालेले त्यतिमै मानेन। उसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै असार १८ गते संघीय संसद्को दुबै सदन अवरुद्ध गर्यो। संसदमा चर्का नाराबाजी गरे।  

आफ्नो नेतृत्व रहेको सरकारमाथि सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदासमेत अदालतकै फैसलामाथि आक्रोश पोख्ने ओलीले प्रधानमन्त्रीको बोली चिप्लिएकै भरमा त्यसबेला गरेको संसद अवरोधलाई यतिबेला धेरैले स्मरण गरिरहेका छन्। 

त्यसबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भाषामा भनेका थिए- ‘हामीलाई स्पष्टीकरण हैन, राजीनामा चाहियो।’

तर, उही बेला प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्तिलाई ‘टङ स्लिप’ मात्र भएको भन्दै त्यसबेला धेरैले बचाउ गरेका थिए। साता बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्टीकरण दिएपछि बल्ल एमालेले संसद अवरोध खोलेको थियो।  

तर अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा भएको महत्वपूर्ण निर्णयमाथि अदालतले गम्भिर नैतिक प्रश्न उठाउँदा समेत उनी विपक्षीबाट समेत आलोचना सुन्न तयार छैनन्। एमालेका नेताहरु अदालतको पूर्णपाठ आइसक्दा पनि तथ्यहिन आरोप भएको दाबी गरिरहेका छन्।

जेठ १६, २०८१ बुधबार २१:३३:३५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।