चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा ६ खर्ब ६ अर्ब बढीको बजेट, कुन मन्त्रालयलाई कति?

काठमाडौँ : चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट आकार ६ खर्ब ६ अर्ब २९ करोडले बढेको छ। चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन भएको हो। 

सरकारले आगामी आव २०८१/०८२ का लागि कृषि, रोजगार, निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साथै मानव संसाधन विकास, स्रोत साधनको परिचालन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। 

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब  ६६ करोड , पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब  २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। 

आगामी बजेटको लागि संघीय सरकारले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड ब्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रकम अपुग हुनेछ। उक्त अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय :  २ खर्ब ९९ अर्ब ६६ करोड 
–गृह मन्त्रालय : १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड 
–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात :१ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड 
–सहरी विकास मन्त्रालय : ९२ अर्ब ६३ करोड 
–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ८३ अर्ब २४ करोड 
–रक्षा मन्त्रालय : ५९ अर्ब ८६ करोड 
–कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय : ५७ अर्ब २९ करोड 
–उर्जा मन्त्रालय : ५० अर्ब ७४ करोड 
–खानेपानी मन्त्रालय : २६ अर्ब ६३ करोड 
–वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १५ अर्ब ७० करोड
–संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : ११ अर्ब ९१ करोड 
–उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय : ९ अर्ब २८ करोड 
–श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय : ८ अर्ब १० करोड  
–सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय : ७ अर्ब ३५ करोड 
–भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय : ६ अर्ब ८२ करोड 
–परराष्ट्र मन्त्रालय : ६ अर्ब ७७ करोड 
–युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन 
–महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय : १ अर्ब ६० करोड
–प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ : ४ खर्ब आठ अर्ब अनुदान

जेठ १५, २०८१ मंगलबार २१:२७:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।