ऐन विपरीत न्याम्समा एमबीबीएस चलाउन बजेट छुट्याइयो, स्वास्थ्यतर्फ २ अर्ब २५ करोड बजेट बढ्यो

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दुई अर्ब २५ करोड बजेट बढी बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८६ अर्ब २४  करोड बजेट विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अन्तर्गतका विभिन्न संस्थामा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई भाषा मिलाएर दोहोर्याएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य तर्फको बजेट हेर्दा भएका स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई जोड दिएको देखिन्छ।

त्यसो त अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ऐन विपरीत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन समेत बजेट विनियोजन भएको छ।

न्याम्समा ऐन विपरीत एमबीबीएस चलाउन बजेटको व्यवस्था
आगामी आर्थिक वर्ष चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार न्याम्समा अझै करिब चार वर्ष एमबीबीएस सञ्चालन गर्नै पाइँदैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार न्याम्सले एमबीबीएस सञ्चालनका लागि आशय पत्र पाउन अझै चार वर्ष कुर्नुपर्छ। तत्काललाई ऐन संशोधन नगरेको खण्डमा न्याम्सले एमबीबीएस चलाउन नै नपाउने अवस्थामा एमबीबीएस सञ्चालनका लागि भन्दै हचुवाकै भरमा बजेट विनियोजन हुनु अनौठो विषय हो। आशय पत्र समेत लिन कानुनी रुपमा तत्काललाई योग्य नभएको संस्थालाई कानुनी अड्चन नै नफुकाइ एमबीबीएस चलाउन भन्दै बजेटको व्यवस्थापन गर्नु हास्यास्पद मान्न सकिन्छ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै तीन सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका संघीय अस्पतालमा एमबीबीएस र सय शैया वा सोभन्दा बढी क्षमताका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ्गसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिने बताएका छन्। 

नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नमा नै ध्यान
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरीयता तथा वृद्धि विकासमा भन्दा नयाँ शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। धनगढीस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा अस्पताल) सञ्चालनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसैगरी पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने भएको छ। उदयपुर, मोरङ,  पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ।

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ। जुन यसपटकको सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको क्षेत्र पनि हो। 

केयुमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज खोलिने
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एण्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था भएको अर्थमन्त्री पुनद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। आफ्नै हातमा डाडु-पुन्यु भएको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनकी मृतक पत्नीको नाममा मेमोरियल कलेज बनाउने योजना अनुरुपमा बजेटमा समेटिएको देखिन्छ।

पाँच, दश र १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आउने
स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक वडामा एक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। निर्माण सम्पन्न भएका पाँच,  दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालको विधि तय गरी सञ्चालन गरिने बजेटमा बताइएको छ। निर्माणाधीन अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने योजना छ। जसका लागि १५ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका सबै अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। तर पनि विषय नयाँ भने हैनन्। गत वर्षकै निरन्तरताका कार्यक्रम हुन्।

आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पुरानै लोलोपोतो
अर्थमन्त्री पुनले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्व सुलभ र गुणस्तरीय बनाइने बताएका छन्। जुन सँधैका बजेट भाषणमाझैं दोहर्याइने लोलोपोता भाषा हो। स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा मेसिन, औजार, उपकरण तथा औषधि  खरिद लगायतमा आर्थिक अनियमितताको समस्या झांगिँदै गएको छ। खरिदमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत बजेटमा समेत ठोस रुपमा समेटिएको छैन। 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ। जुन नयाँ विषय हैन। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने भएको छ। यो कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन भएको छ।

विद्यमान जनसंख्या नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने र जनसाङ्ख्यिक लाभलाई राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा उपयोग गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।

विपन्न नागरिकको आठ रोगको उपचारका लागि एक लाख दिइने
विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला, अल्जाईमर्स, पार्किन्सस, स्पाईनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा उपचार सहुलियतको लागि प्रति बिरामी व्यक्ति एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्न ३ अर्ब विनियोजन भएको छ। यो बजेटको नयाँ कार्यक्रम हैन, पूरानै हो। यी विषयमा गत वर्ष भन्दा सरकारले ५० करोड बजेट बढाएको छ।  जनसंख्या वृद्धि हुँदै जानेक्रममा यस्ता रोगको उपचारका लागि ५० करोड बढ्नु स्वभाविकै हो, ठूलै उपलब्धि भने हैन।

क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघात, मृगौला रोगको उपचारका लागि पाँच हजार खातामा
संघीय अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात रोगको उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको प्रतिव्यक्ति मासिक पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। जसका लागि २ अर्ब विनियोजन भएको छ। यो पनि नयाँ विषय हैन। गत वर्षकै निरन्तरता हो।

९८ प्रकारका औषधि, खोप र प्रजनन लागि १ अर्ब ४३ करोड 
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब ४३ करोड  रकम विनियोजन भएको छ। यो विषय पनि नयाँ हैन। यो शीर्षकमा थोरै बजेट मात्रै वृद्धि भएको छ। आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ६ करोड  विनियोजन भएको छ। यो पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ। अटिजम, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकास अवस्था र बाल मानसिक समस्याको पहिचान, निदान, उपचार तथा पुनःस्थापनामा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरिने विषय बजेटमा समेटिएको छ।

वीरमा दोहोरिएको जलनको आधुनिक उपचार कक्षा विस्तार
वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो पनि नयाँ विषय हैन। पुरानै विषयलाई बजेट वक्तव्यमा दोहोर्याएको मात्रै हो। कीर्तिपुरको वर्न अस्पतालको पूर्वाधार विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी भेरी अस्पताललाई सिकलसेल एनिमिया उपचार केन्द्रकोरूपमा विकास गरिने भएको छ। नयाँ निर्माण हुने ट्रमा सेन्टरलाई नजिकका स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। ट्रमा सेन्टरको विषय पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिएको विषय हो।

आत्महत्या र मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न मानसिक अस्पताल पाटनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। जुन निरन्तर वृद्धि गर्नै पर्ने विषय हो, नयाँ विषय हैन। त्यसैगरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी कर्णाली, पोखरा, पाटन, राप्ती र वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको क्षमता विकास गरी पाँच सय शैयामा स्तरोन्नति गरिने भएको छ। रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ।

सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लाण्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि.कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यी पनि अधिकांश दोहोरिएका पुरानै विषय हुन्।

वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड विनियोजन 
वैकल्पिक उपचार पद्धतिका लागि २४ करोड रकम विनियोजन भएको छ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्युपङ्चर, सोवारिग्पा लगायतका अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विस्तार गरिने भन्ने पुरानै ढर्राको विषय बजेटमा समेटिएको छ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिने विषय पनि नयाँ हैन।

काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा रहेको राष्ट्रिय आयुर्वेद योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको. छ। सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनर्संरचना गरी क्षमता विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। प्रत्येक वर्षजसो वैद्यखानालाई सुधार गरिने भनिए पनि वैद्यखानाको अवस्था भने जर्जर छ। 

आधारभूत आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ। यो विषय पनि नौलो भने हैन। सरकारी, सामुदायिक र निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन र वितरणको गुणस्तर र मूल्यको नियमन सुदृढ बनाइने योजना छ। 

शिशु मृत्युदर ४८ बाट २१ मा झर्यो 
आधारभूत खानेपानीको पहुँच ४५ बाट बढेर ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। २०६४ मा शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ४८ रहेकोमा हाल २१ मा झरेको विषयलाई पनि बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरिएको छ।  

त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ६१ बाट ३३ मा र मातृ मृत्युदर प्रति लाख दुई सय ८१ बाट एक ५१ मा झरेको अर्थमन्त्री पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रितगरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

संविधान निर्माणमा लागेको लामो समय, राजनीतिक संक्रमण, भूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता आन्तरिक र बाह्य घटनाक्रमका कारण विकासको गति तीव्र हुन नसकेको विषयलाई प्रस्तुत बजेटमा दोष दिइएको छ।  बजेटका पाँच प्राथमिकता मध्येमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि परेका छन्। 

जेठ १५, २०८१ मंगलबार २०:२८:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।