शिक्षामा सबैभन्दा बढी बजेट : केही कार्यक्रम थपिए, केही पुरानै ढर्राका !

काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्ष २०८१/८२ को लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ। २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिने भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षातर्फ उक्त बजेट विनियोजन गरेको बताए। 

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको हो। यस बजेटमा शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षामा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् भने केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। 

मंगलबार पुनले बजेट भाषणका क्रममा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने, विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण, उच्च शिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एक अर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने बताए। 

त्यस्तै, अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने भन्दै विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न विश्वविद्यालय एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने सरकारको योजना छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भन्दै सरकारले उच्च शिक्षाका लागि मात्रै २१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ।

सिता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापना गर्न समेत बजेट विनियोजित गरिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सिता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापना गर्नका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेको हो।

आगामी वर्ष विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। 

दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ३९ करोड 
आगामी आवमा कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा लागि सरकारले लागि ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन भएको छ। यसबाट प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने आँकलन गर्दै सरकारले खाजामा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ। 

हुम्ला,जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकममा भने वृद्धिसमेत गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताएपनि कति रकम वृद्दि भए भनेर खुलाएनन्। त्यस्तै, सरकारले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइनेछ। 

छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड
थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने भन्दै अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट सरकारले बजेट छुट्याएको छ। 

विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। 

त्यस्तै, विद्यालय क्षेत्रतर्फ सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम, साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम, करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम ल्याएको सरकारले करियर काउन्सिलिङबाट मात्र एकलाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताइएको छ । 

भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिने र स्थानीय तह सँगको समन्वयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। 

प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड
प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको सरकारले स्टार्टअप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आबद्ध गरिने बताइएको छ।  

सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, श्रम बजारको मागका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरिने, उच्च माग तथा पारिश्रमिक भएका क्षेत्र पहिचान गरी सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिने र प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन  प्राथमिकतामा राखेको छ। 

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिने बताइएको छ। चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने र यहाँका जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिने अर्थमन्त्रीले पुनले बताए। 
 
उनका अनुसार धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत, उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउन सरकारले तयारी गर्ने भएको छ। 

जेठ १५, २०८१ मंगलबार १९:४४:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।