सहकारी सञ्चालकको धितोबाट बचतकर्ताको पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गरिने
काठमाडौं : सरकारले भूमी क्षेत्रलाई डिजिटलाज गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तृत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जग्गाको डिजिटलाईजेसन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
बैंकबाट कर्जा लिँदा अनलाइनबाटै जग्गा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ।
यस्तै भूमीहीन, दलित, अव्यवस्थित वासिन्दाको समस्या भूमी समस्या समाधान आयोग मार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ।
बचत तथा ऋण सहकारी नियमन गर्नको लागि नियामकीय निकायको स्थापना गरिने सरकारको तयारी छ।
सहकारीलाई मर्ज गर्ने सहजीकरण गरिने र समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको नाममा रहेको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख सम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने सरकारको तयारी छ।
भूमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
जेठ १५, २०८१ मंगलबार १६:३२:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
