रविको नाम उल्लेख नगरी सहकारी छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस तयार, मंगलबार कार्यादेश, बुधवार समिति गठनको रणनीति

काठमाडौँ : सहकारीको रकम अपचलनबारे बन्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोक्नै पर्ने अडानमा कांग्रेस लचिलो बन्दा कार्यादेशमा सहमति भएको छ।

सोमबार बसेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस गृहमन्त्री रविको नाम उल्लेख नगरी कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया र गोर्खा मिडियामा अनधिकृत रकम गएको सहकारीको अध्ययन र अध्ययनमा संलग्न देखिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सहमत बनेको बैठकस्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।

प्रारम्भमा रविको नाम कार्यादेशमा नराखी नहुने अडानमा रहेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सत्तापक्षले कम्पनी र सहकारीको नाम राख्दा छानबिनमा दोषी देखिए अनुसन्धानको दायरामा आउनेगरि व्याख्या गर्ने भनेपछि सकारात्मक भएका हुन्।

छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले समितिको कार्यादेशबारे लगभग सहमति भएको र मंगलबार कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताए। पार्टीको अडान अनुसारको सहमति भयो या मध्यविन्दुमा सहमति भयो भन्नेबारे उनी प्रवेश गर्न चाहेनन्।

कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले प्रस्ट त खुलाएनन् तर कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्ने, कम्पनी र सहकारीको नाम राख्नेगरि सहमति भएको घुमाउरो शैलीमा जानकारी दिए।
रातभरमा सहमति भङ्ग हुने त हैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने' रातभरमा अग्राख पलाउँदैन।'

स्रोतका अनुसार संसदीय छानबिन समिति सातदेखि नौ सदस्यीय बनाउने प्रारम्भिक खाका बनेको छ। समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रविको नाम नरहने लगभग पक्का भए पनि भाषाबारे मंगलबार ११ बजे बस्ने कार्यादेश टुङ्ग्याउने कार्यदलले अन्तिम रूप दिनेछ।

कार्यदलको बैठक बस्नु अगाडि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बैठक बस्ने वा शीर्ष तहमा मात्र छलफल पनि हुन सक्छ। कांग्रेसले भने १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइसकेको छ।

दलको बैठकपछि कार्यदलको बैठक बसेर कार्यादेशमा सहमति गर्ने, मंगलबार बजेट भाषणमा प्रतिपक्षले अवरोध नगर्ने र सहमति अनुसार बुधवार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको देखिन्छ।

तीन दिन अगाडिकै सहमतिमा फर्कियो कांग्रेस

सोमबार बेलुका भएको सहमति तीन दिन अगाडिको कार्यदलकै खाका हो। गृहमन्त्री रविको नाम नराख्ने तर कम्पनी र सहकारीको नाम राख्न कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीसहित बसेको कार्यदलको बैठकले सहमति गरेर शीर्ष नेताको बैठकमा पेस गरेको थियो।

तर शीर्ष दलको बैठकमा रविको नाम या गोर्खा मिडियाको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको भूमिकाबारे छानबिन गर्ने भनेर तोक्नै पर्नै अडान लिएपछि सहमति हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेरै कम्पनीको नाममा सहमत हुन आग्रह गरे पनि देउवा सहमत भएनन्। कारण कांग्रेसले यही विषयमा सडक आन्दोलन घोषणा गरिसकेको थियो। सहमति गर्दा आन्दोलन प्रभावित हुन्थ्यो।

उता संसद्मा सत्तापक्ष पेलेरै बजेटका कार्यक्रम पारित गर्दै लगिरहेको थियो। सरकार अध्यादेशको साटो विरोधकै बिचमा बजेट ल्याउने अनि अन्य दलले जस्तो संसद्मा तोडफोड र अवरोध गर्दा पार्टीकै छवि बिग्रने देखेपछि अन्तमा कांग्रेसका नेता गृहमन्त्री रविको नाम उल्लेख नगरी कम्पनी र सहकारीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठनमा सहमतिमा पुगेको देखिन्छ।

जेठ १४, २०८१ सोमबार २३:५०:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।