‘हाम्रो वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो’

‘हाम्रो वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो’

डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर हुन्। नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाभन्दा खुला र उदार अर्थव्यवस्थामा विश्वास राख्ने उनी नेपाली अर्थतन्त्रलाई पृथक् रूपमा विश्लेषण गर्न रुचाउँछन्। राष्ट्र बैङ्कको १६ औँ गभर्नर, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, विभिन्न समयमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका डा. नेपाल पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा थिए।

चार वर्षअघि सार्वजनिक भएको नेपालको चुच्चे नक्सा सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा राख्ने निर्णयपछि डा. नेपालले दिएको अभिव्यक्ति विवादित भयो। त्यसपछि उनले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार अथवा आर्थिक विज्ञको भूमिकाबाट राजीनामा दिए।

राजीनामाको कारण, नेपालको अर्थतन्त्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटबारे नेपालन्यूज बैङ्कले उनीसँग कुराकानी :

सरकारले भर्खरै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा टेबुल गरेको छ। आगामी बजेटको तयारी भइरहेको छ। देशको विद्यमान परिस्थितिमा आगामी बजेट कस्तो होस् जस्तो लाग्छ?

यतिबेला बजेटको छलफल सुरु भइसकेको छैन। संसद् अवरोधका कारण बजेटका विषयमा छलफल हुन सकिरहेको छैन। अध्यादेशबाट बजेट आयो भने विपक्षी दल आउट हुने भयो। अध्यादेशबाट बजेट आउने स्थिति हुनु राम्रो पनि होइन। बजेट भनेको त जनताका मुख्य समस्या र सबैलाई सम्बोधन हुनेगरि आउनुपर्ने हो। अहिलेको स्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो हिसाबले आएको छ।

अझै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने थियो, हुन पाएन। नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित गरेर ठुलो साइजको बजेटभन्दा पनि हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनमा आधारित बजेट ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ। यहाँ त कसले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। पछि ६ महिनामा अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेट घटाउने गरिन्छ। यो १० वर्षदेखि नै चलिरहेको छ। बजेट नेपालमा कहिले पनि नराम्रो आएन। तर कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखिन्छ।

धेरैले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको भयो, बढी नै महत्त्वाकाङ्क्षी भयो, कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो भन्छन् नि। के भन्नुहुन्छ?

नीति तथा कार्यक्रमहरू महत्त्वाकाङ्क्षी हुनैपर्छ। पहिले नभएका र गर्न नसकिएका कार्यक्रमहरू मात्रै दोहोरिने हो। समस्या त सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो सरकारले क्यारी गरिदिँदैन। त्यसकारण नराम्रा कुराहरू छैनन्, राम्रा छन् तर, आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यो सानो बजेटले भ्याउँछ त? यस अवस्थामा बजेटको आकारलाई ठुलो बनाउनु पर्यो। बजेटको साइज ठुलो बनाउनका लागि हामीसँग स्रोतको कति उपलब्धता छ, आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्यो, बाह्य ऋण लिनु पर्यो, सहयोगका कुराहरू होला। राजस्व उठ्न सकेको छैन। त्यसकारण मान्छेले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो।

बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, देश र जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?

आशावादीभन्दा पनि बजेट आएर कार्यान्वयन भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छु म। कार्यान्वयन नै हाम्रो कमजोर छ। दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो निजी क्षेत्रको बजेट आउँछ तर, निजी क्षेत्रको लगानी नै त्यसमा आकर्षित हुन सकिरहेको छैन। बजेट राम्रो आए पनि उनीहरूको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन। अहिले बजेट पनि मुख्यतः निजी क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गरेर आउनुपर्यो। बजेटमा पनि २५–३० प्रतिशत मात्र सरकारको लगानी र ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी जाने हो। यस्तो किनभने नीतिगत कुराले निजी क्षेत्रलाई बढी आकर्षित गर्छ। हिजोको दिनमा नीतिमा स्थायित्व देखिएन। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै निजी क्षेत्र सशङ्कित भयो। राम्रोसँग नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्।

अस्ति मात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्यौँ। के उपलब्धि भयो त? केही उपलब्धि हुन सकेन। सरकारले लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको छ। तर सकिरहेको छैन। भएको साधन र स्रोतलाई र कम लगानी गर्दा बढीभन्दा बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्यो।

त्यो क्षेत्र कु होला ?

एकदम थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल उठाउन सकिने क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। नेपालको पर्यटन क्षेत्र अत्यधिक आकर्षण बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अहिले कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक परनिर्भरता बढेको छ। आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।

तर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने संसारका दोस्रो र तेस्रो शक्तिशाली देशहरु नेपालको उत्तर र दक्षिणतिर छन्। उनीहरूको बजारले दिएको सुविधाभन्दा सहज र सरल सुविधा हामीले दिन सक्नुपर्यो। अन्य भौतिक सुविधादेखि नियम कानुनसम्म सहज र सरल हुनुपर्छ। यो हामी सबैलाई थाहा छ तर, गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।

भर्खरै नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो। लगानी सम्मेलनमा लक्ष्यअनुसार प्रतिबद्धताहरू आएजस्ता देखिएनन्। के कारणले यस्तो भएको हो ? लगानीको वातावरण नेपालमा नभएर पो हो कि?

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लगानी सम्मेलनमा क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र नौ खर्बको प्रतिबद्धता आयो। सरकारले भनेर लगानी आउने होइन। यहाँका निजी क्षेत्रका लगानी व्यवसायीहरूले आकर्षण गर्नुपर्यो। कुनै बेला थियो सरकारले भनेर लगानी आउँथ्यो, अब त्यो बेला गइसक्यो। अब निजी क्षेत्रको व्यापारी व्यवसायीहरूले ‘मैले लगानी गरेको छु, तपाईँ पनि नेपाल आएर लगानी गर्नुस्, मिलेर गर्रौं, जोइन्ट भेन्चरमा’ भन्न सक्नुपर्यो। अनि उसले सोध्छ, ‘के के फाइदा छ त’ भनेर उसलाई यसरी मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्भव छ।

तर अहिलेकै अवस्थामा हामीले पनि यो बाटो गएका छैनौँ र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि यस बाटोबाट लगानी गर्न तयार भइसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई।

तर मान्छेहरूले सरकारको नेतृत्व गरेर जाने व्यक्तिहरूको कार्य क्षमताले पनि यसमा अर्थ राख्छ। के लाग्छ तपाईँलाई ?

मैले लामो समयदेखि कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा धेरै अर्थमन्त्रीहरूलाई देखेको छु। उनीहरूको क्षमताभन्दा पनि मुलुकका लागि गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्यो। बुझेको जानेको मान्छेहरू त हामी सल्लाहकार राखेर गर्न सकिहाल्छौँ नि। तर यसरी मुलुकका लागि अगाडि लगेर जान खोज्ने मान्छेको अलिकति अभाव देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई ऋणभन्दा राजस्व बढाउन सुझाव दिएको छ। तर नेपालको अवस्था हेर्दा राजस्वको लक्ष्य भेटेको देखिँदैन। यसमा राजस्व प्रशासन नबुझेकासम्बन्धित निकायहरू (राजस्व अनुसन्धान विभागसम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग)मा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति भएका कारण यस्तो भएको हो?

केही हदसम्म यो पनि होला तर  मुख्य समस्या भनेको खुला सिमाना भएकाले हो। कर तिर्नेहरू त तिरिरहेकै छन् नि। बिचमा हामीले जुन जुन वस्तुहरू आयात गर्यौँ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ भनेर केही वस्तुहरू रोक्यौँ आयात हुनबाट।

हामी केही हदसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सफल पनि भयौँ। अहिले त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ। १४ महिनाको आयात धान्न सक्छौँ हामीले। तर, खुला सीमा भएका कारणले अनौपचारिक आय धेरै भयो। भारतले रोकेका सामानहरू पनि बजारमा पाइरहेका छौँ नि। हिजो नि पाइन्थे, भोलि नि पाइन्छन्। यसलाई औपचारिकता दिन नसक्दा आइरहेको सामानमा भन्सार तिर्नुपरेको छैन। हामी अलिकति भन्सार नाकाबाट राजस्वमा चुस्तदुरुस्त र बजारमा गएर अनुगमन चुस्तदुरुस्त गर्न खोजियो भने राजस्व बढ्छ।

बैङ्कहरूले कर्जा ब्याजदर घटाएका छन् तर पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। कर्जा प्रवाह भन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान गएको देखिन्छ। यसले व्यवसायहीहरुमा त मार परिरहेको गुनासो छयसमा के भन्नुहुन्छ?

व्यापारी अनि व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बजार र व्यवसायप्रति नबढेको कारणले अप्ठ्यारो स्थिति छ। यो अप्ठेरोलाई हटाउने उपाय सरकारले नै खोज्नुपर्छ। यो ब्याज उठेर बजारमा आउनेवित्तिकै त आम नागरिककोमा जाने हो, उद्योग व्यवसायमा जाने हो। ओभर ड्राफ्ट गरेर भए पनि सरकारले ठुला आयोजनाहरूमा खर्च गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले महत्त्वपूर्ण र तुरुन्त सम्पन्न गर्ने आयोजनाभन्दा साना साना योजनामा राख्ने, त्यो खर्च पनि नहुने परिपाटी नै छ।

बजेट जेठ १५ गते नै ल्याए पनि परिपाटी त पुरानै छ। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको छ। अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ।

सहकारीहरूलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। अहिलेको अवस्थामा अधिकांश सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्। बचतकर्ताहरू सडकमा आइरहेका छन्। यसलाई कसरी नियाल्दिनुभएको छ?

यसमा नियामक निकायको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ। बेलाबेला राष्ट्र बैङ्कमा पनि त समस्याहरू देखापरिरहेकै हुन्छन्। राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो। अत्यन्त सशक्त छ, मजबुत छ। त्यसकारण उसले भैपरि आउने हरेक समस्यालाई सल्टाइरहेको छ। एकदमै अप्ठेरो पर्दा पनि राष्ट्र बैङ्क सहनशील भएर लागिरहेको छ।

सहकारीको नियामक निकाय छैन। नियामक निकायका रूपमा सहकारी विभाग छ। मुलुकमा ३४ हजार सहकारीहरूमध्ये १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारीहरू छन्। तिनीहरूको लगानीको स्थिति कसरी हेर्न सक्छ ? छँदै छैन नि। नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नका लागि कर्मचारी नै अपुग छन्।

मैले बुझेअनुसार दुई दर्जन बढी कर्मचारीहरू छैनन्। जबकि १ सय २० बैंकका लागि वाणिज्य बैंकका लागि बेग्लै छ, विकास बैंकका लागि बेग्लै छ। वित्त कम्पनीका लागि बेग्लै छ। उनीहरूले त त्यसरी सशक्त गरेका छन्।

सहकारीको लागि नियामक संस्था अति आवश्यक छ। मेरो विचारमा हरेक देशमा नियामक निकाय छ, नेपालमा पनि एउटा स्थापना गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सकियो भने सहकारीहरू नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। र, समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ।

हालै मात्र एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा तपाईँले गर्नुभएको टिप्पणीलाई मुद्दा बनाइयो र उक्त निर्णयको विरोध गर्दा राजीनामा नै दिने परिस्थिति आयो। खास विरोध चाहिँ किन?

मलाई नि अचम्म लागेको छ। म तराईमा हुर्केको मान्छे। म नेपाली पैसा बोकेर किनमेल गर्न भारतीय बजारमा जाने मान्छे हो। जति पनि तराई इलाकाहरू छन् सबै सिमानाकाहरुमा नेपाली रुपैयाँ चल्थ्यो। नेपाली रुपैयाँ दशकौँदेखि हाम्रो सिमानाहरूमा राम्रोसँग चल्दै आएको छ। धेरै टाढा नै जानुपर्ने भए मात्र पैसा साटेर जाने गर्दथ्यौँ। दशकौँदेखि बजारमा चलेको हाम्रो रुपैयाँमा विवादित रूपमा रहेको जमिनलाई समेटेर जाँदाखेरि व्यवहारिक समस्याहरू आउँछन् कि, एक चोटि विचार गर्ने हो कि भनेर भनेको हो। त्यसमा कुनै अरू विषय नै छैन। व्यवहारिक आउने समस्या हो।

अर्को कुरा नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार पनि भारतसँग हुने गर्दछ। नेपालको अहिलेको सञ्चितिको २२ प्रतिशत बढी भारु रहेको छ। जसले गर्दा भोलिको दिनमा भारतीय रुपैयाँ साटेर सीमावर्ती इलाकाहरूतिर जानुपर्ने स्थिति आयो भने? भारतीय पर्यटकहरू सबैभन्दा धेरे नेपाल आउने गर्दछन्। उनीहरू नेपाली रुपैयाँसँग साट्छन्। भोलि साटिदिएनन् भने ? यता त हाम्रो पैसाले भनेर कसैले भन्दैनन्। जे पनि चल्छ नि।

खुला सिमाना र आवतजावत भइरहेको स्थितिमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न। यो स्थितिमा हाम्रो वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो।

अनि राजीनामा नै दिनुपर्ने स्थिति कसरी आयो ?

मैले दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रपति संस्थासँग जोडेर विवाद गर्न खोजियो। स्थिति विवादित हुन थालेपछि राजीनामा दिएको हुँ। किनभने म राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरहुँदा नाकाबन्दी पनि भयो। भारतले हजार र पाँच सयको नोट नचल्ने भनेर भनेपछि हामीले पाँच करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म साट्न सकेका छैनौँ। सरकारमा बसेकाहरूले नौ वर्षसम्म पनि साट्नै सकेनौँ। हरेक कुरामा यस्ता समस्याहरू धेरै नै बढेको छ। यसरी त विवाद बढ्दै जाला भनेर शान्त कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्दा समस्या आएको हो। छलफल गरेर टुङ्ग्याउँ भनेको हुँ। विवाद बढ्दै गएपछि राजीनामा दिएँ। 

१२ जेठ, २०८१, २०:४८:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।